फेसबुक की विज्ञापन से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल फरवरी की शुरुआत से 15 मई तक उसके प्लेटफॉर्म पर 1.21 लाख राजनीतिक विज्ञापनों का प्रसारण हुआ. इन विज्ञापनों पर राजनीतिक दलों ने 26.5 करोड़ रुपये ख़र्च किए.
चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के लिए स्पष्ट नियमों की ज़रूरत है और हम सभी उपायों का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हों.