मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ प्रकाशित करवाने का आरोप था.
जन गण मन की बात की 72वीं कड़ी में विनोद दुआ राजस्थान में ग़रीबों को चिह्नित करने के अभियान और देश में रोज़गार की कमी पर चर्चा कर रहे हैं.
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था.
श्रीनगर के नौहट्टा में मस्जिद के बाहर पुलिस अधिकारी की पत्थर मार-मारकर हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.
देश के अलग-अलग हिस्सों से जीएसटी का विरोध करने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में जुटे व्यापारियों से बातचीत.
क़र्ज़माफी को किसानों को दिए गए खैरात के तौर पर न देख कर उस क़र्ज़ के एक छोटे से हिस्से की अदायगी के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो हम पर बकाया है.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बड़ियों को ठीक करने में नाकाम रही राजस्थान सरकार अब ज़रूरतमंदों को अपमानित करने का काम कर रही है.
सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई इस महिला का कहना है कि पुलिसकर्मी की अनुचित मांगें न मानने पर उसने मामले को बंद करने के लिए क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की है.
सीएम पवन चामलिंग ने गृह मंत्री को लिखा पत्र. कहा- पिछले 30 सालों से गोरखालैंड की मांग के चलते राज्य की एकमात्र लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के बार-बार बंद होने की वजह से सिक्किम को काफी नुकसान उठाना पड़ा है.
जन गण मन की बात की 71वीं कड़ी में विनोद दुआ राजग के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और दार्जिलिंग में जारी तनाव पर पर चर्चा कर रहे हैं.
श्रीलंकाई नागरिक रॉबर्ट पायस ने सरकार को लिखा- जब रिहाई की संभावना नहीं, तो ज़िंदा रहने का क्या मतलब है. 11 जून को पायस को जेल में कैद रहते हुए 26 साल हो गए हैं.
विधानसभा अध्यक्ष और दूसरे विधायकों के ख़िलाफ़ आलेख प्रकाशित करने के मामले में सदन ने दोनों पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की.
अस्सी के दशक में अशांति से निपटने के लिए ज्योति बसु सरकार ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों को अर्धसैनिक बलों से पाट दिया था. सेना ने सिर्फ दहशत फैलाने का काम किया.
कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को अदालत की अवमानना के लिए छह माह की सज़ा सुनाई गई थी. एक महीने से गायब रहे कर्णन को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया.
सूचना का अधिकार के तहत दायर आवेदन के जवाब में सीआरपीएफ ने ये बात कही.