Srinagar: National Conference Women MLAs, MLCs, and other senior leaders raise slogans during a protest march against the petitions filed in the Supreme court challenging the validity of Article 35 A, in Srinagar on Saturday, Aug 4, 2018. Article 35 A, which was incorporated in the Constitution by a 1954 presidential order, accords special rights and privileges to the citizens of J&K. (PTI Photo) (PTI8_4_2018_000066B)

अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी में करेगा सुनवाई

संविधान में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 35-ए शामिल किया गया था. यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करता है.