प्रदर्शन में शामिल नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम नामक संगठन की ओर से कहा गया है वह अगले कुछ दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेगा. अगर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो संगठन सभी राज्यों में भाजपा के ख़िलाफ़ अभियान चलाएगी और लोगों से 2024 के आम चुनाव में पार्टी को वोट न देने के लिए कहेगी.
भारत के लिए गुजरात के चुनाव परिणाम का विचारधारात्मक आशय काफ़ी गंभीर होगा. गुजरात के बाहर भी मुसलमान और ईसाई विरोधी घृणा और हिंसा में और तीव्रता आएगी. श्रमिकों, किसानों, छात्रों आदि के अधिकार सीमित करने के लिए क़ानूनी तरीक़े अपनाए जाएंगे. संवैधानिक संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ेगा.
इन चुनावों व उपचुनावों में भाग लेने वाले मतदाताओं ने जता दिया है कि नए विकल्प न भी हों तो वे मजबूर होकर सत्ताधीशों की मनमानियों को सहते नहीं रहने वाले. जो विकल्प उपलब्ध हैं, उन्हीं में उलट-पलटकर चुनते हुए सत्ताधीशों के अपराजेय होने के भ्रम को तोड़ते रहेंगे.
गुजरात के 33 ज़िलों की 182 विधानसभा सीटों पर एक दिसंबर और पांच दिसंबर को दो चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे. गुजरात में परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा है. हालांकि, इस बार आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला.
बीते 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में करीब 76.44 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले थे. अब तक हिमाचल प्रदेश में हर पांच साल में सरकार बदलने का चलन देखा गया है. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 44 और कांग्रेस को 21 सीटें हासिल हुई थीं.
दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 134, भाजपा ने 104 और कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की. तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं.
बीते चार-पांच दिनों में जहांगीरपुरी में जो कुछ भी घटित हुआ, उसने इस देश की निकृष्टतम और श्रेष्ठतम, दोनों तस्वीरों को साफ़ कर दिया है. इस छोटी-सी अवधि में ही हम जान गए हैं कि भारत को पूरी तरह से तबाह कैसे किया जा सकता है. साथ ही यह भी कि अगर उसे बचाना है तो क्या करना होगा.
भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में कई कथित अवैध ढांचों को ढहाने के एक दिन बाद पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने यह पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि के अतिक्रमण के ख़िलाफ़ बुलडोज़र का उपयोग करके सख़्त कार्रवाई करने के लिए कहा है.
बीते 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां भाजपा शासित नगर निगम द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का सरकार प्रायोजित क़दम है. माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने कहा कि क़ानून के साथ-साथ संविधान को भी अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया है. आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस दिन अमित शाह के घर
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य साज़िशकर्ता बताए गए मोहम्मद अंसार का जुड़ाव भाजपा से है. उन्होंने कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें अंसार को जहांगीरपुरी में भाजपा की एमसीडी उम्मीदवार के लिए प्रचार करते देखा जा सकता है.
विश्व हिंदू परिषद की ओर से यह बयान तब आया जब सोमवार को जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने शोभायात्रा के आयोजकों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था. इस प्राथमिकी में परिषद और बजरंग दल का नाम भी शामिल था, जिसे बाद में हटा दिया गया.
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकली शोभायात्रा के दौरान हिंसा को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि अमूमन शांत रहने वाले इस क्षेत्र में ऐसा पहली बार देखा गया.
दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने के लिए इसके आयोजकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया था. शुरुआत में इस एफ़आईआर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया. गिरफ़्तार व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया है.
चुनाव में उतरे बादल परिवार के पांच सदस्यों- प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया और आदेश सिंह कैरों अपनी सीट नहीं बचा सके. इन सभी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने हराया है. तीन दशकों में पहली बार 117 सदस्यीय विधानसभा में इस परिवार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा.
राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ईडब्ल्यूएस कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भाई की नियुक्ति संबंधी आरोपों के बाद अब 1.26 करोड़ मूल्य की ज़मीन को 20 लाख रुपये में खरीदने के विवाद में घिर गए हैं. विपक्ष ने उनकी संपत्ति की जांच करवाते हुए उन्हें कैबिनेट से बर्ख़ास्त करने की मांग की है.