झारखंड की पूर्व भाजपा सरकार के पांच मंत्रियों, जिनमें से वर्तमान में चार विधायक भी हैं, के पास एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति होने की पुष्टि की थी. इन नेताओं में अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ. नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल हैं.
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं से संबंधित मामले में गिरफ़्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को ज़मानत देते हुए कोर्ट कहा कि प्रथमदृष्टया उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं.
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को तलब किया था. ख़ान बोर्ड के अध्यक्ष हैं. पार्टी ने ख़ान का बचाव करते हुए उनकी गिरफ़्तारी को भाजपा की साज़िश बताया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कहा कि एसीबी का गठन लोकायुक्त को कमज़ोर करने के लिए किया गया था. अदालत का यह आदेश उस घटनाक्रम के बाद आया है जब इसी हाईकोर्ट के एक जज एचपी संदेश ने कहा था कि एसीबी से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए उन्हें तबादले की धमकी मिली थी.
छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा ने जून 2021 में आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत मामला दर्ज किया था. उनके और उनके क़रीबियों कई ठिकानों पर तलाशी में 10 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगा था. ईओडब्ल्यू ने कहा कि जांच के दौरान सिंह अनेकों बार नोटिस जारी होने के बावजूद न कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने जांच में सहयोग किया.
भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर नज़र रखने वाले ‘पीपुल राइट टू इनफॉरमेशन एंड डेवलपमेंट इम्पलीमेंटिंग सोसाइटी ऑफ मिज़ोरम’ और वरिष्ठ नागरिक संघ ‘मिज़ोरम उपा पाउल’ ने 2009 में मुख्यमंत्री जोरमथांगा पर लोकसेवक के तौर पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की अपील पर यह टिप्पणी की. सिंह ने जबरन उगाही के आरोप में तीसरी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 1994 बैच के आईपीएस के अधिकारी जीपी सिंह व उनके संबंधियों के ठिकानों पर इसी महीने छापे मारे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था. अब उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. वहीं सिंह ने हाईकोर्ट से सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है.
विवादित पुलिस अधिकारी आईजी कल्लूरी को बीते दिनों आर्थिक अपराध विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की ज़िम्मेदारी देने पर भूपेश बघेल सरकार को ख़ासी आलोचना झेलनी पड़ी थी. 15 सांसदों ने कल्लूरी के ख़िलाफ़ जांच के लिए लिखा था सीएम को पत्र.
सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसएससी के कुछ अधिकारियों पर भी परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्रों में विसंगतियों का सत्यापन किए बगैर आरोपियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आरोप लगाया है.