द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
आयुष मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के ख़िलाफ़ की गई शिकायतों पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिए कहने के अलावा दो साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण और रामदेव की व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने का निर्देश दिया था. अब एक हलफ़नामे में बालकृष्ण ने विज्ञापनों को लेकर माफ़ी मांगते हुए कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसे विज्ञापन जारी न किए जाएं.
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जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने हरिद्वार स्थित पतंजलि अनुसंधान संस्थान और पतंजलि जैविक अनुसंधान संस्थान को गंगा नदी के किनारों के पास पुष्प विविधता का 'वैज्ञानिक अन्वेषण' करने की एक परियोजना सौंपी है, जिसकी लागत 4.32 करोड़ रुपये है.
समझौते के अनुसार, पतंजलि आयुर्वेद महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का विपणन करेगी और उन्हें ऐसे उत्पादों के डीलरशिप तथा वितरण के अवसर भी देगी.
पतंजलि योगपीठ के चयन के साथ ही भारतीय शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा निजी स्कूल बोर्ड बन गया जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा.
तीन साल पहले तत्कालीन एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने वैदिक शिक्षा बोर्ड गठित करने के रामदेव के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. उन्होंने एक निजी स्कूल बोर्ड स्थापित करने पर सरकार की आपत्ति दर्ज कराई थी. हालांकि, सरकार ने हाल ही में अपना फैसला पलट दिया.
पतंजलि को फूड पार्क की स्थापना हेतु अंतिम मंजूरी पाने के लिए जरूरी शर्तों को 15 जून तक पूरा करने की समयसीमा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा दी गई है.
योग गुरु बाबा रामदेव अपने उद्योग के लिए दबाव की रणनीति अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पहले से ही मिली हुई रियायतों में और बढ़ोतरी चाहते हैं.
पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमें इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला. अब हमने परियोजना को स्थानांतरित करने का फैसला किया है.