डेलॉइट हास्किन्स और सेल्स ने अडानी पोर्ट्स और सेज़ के वित्तीय लेन-देन पर कुछ चिंताएं ज़ाहिर करने के बाद ऑडिटर के तौर पर ख़ुद को अलग कर लिया है. इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑडिटर ने कंपनी के खातों पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब नहीं दिया गया और उसे इस्तीफ़े को मजबूर किया गया.
साल 2019 में हुए पुलवामा हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर इस आतंकी घटना की जांच हुई होती तो तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ता.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अक्षित अग्रवाल की शिकायत के आधार पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि चौधरी ने अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था.
‘वित्त विधेयक 2023’ को 45 संशोधनों के साथ बीते शुक्रवार को लोकसभा में पारित किया गया. इस दौरान विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहे थे. बीते 23 मार्च को केंद्रीय बजट को बिना बहस के सिर्फ़ 12 मिनट में पारित कर दिया गया था.