यूट्यूब ने स्वतंत्र पत्रकार सोहित मिश्रा और क्रिएटर मेघनाद को ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों से संबंधित उनके कुछ वीडियो को लेकर चेतावनी दी है और इन वीडियो से होने वाली विज्ञापन आय (मॉनेटाइजेशन) पर अंकुश लगाया है.
आयुष मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के ख़िलाफ़ की गई शिकायतों पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिए कहने के अलावा दो साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण और रामदेव की व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने का निर्देश दिया था. अब एक हलफ़नामे में बालकृष्ण ने विज्ञापनों को लेकर माफ़ी मांगते हुए कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसे विज्ञापन जारी न किए जाएं.
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोशल मीडिया विज्ञापन को ज़िम्मेदारी से संचालित करने के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि प्रभावशाली और लोकप्रिय हस्तियों को विज्ञापनदाताओं से संबंधित हर उस तथ्य का ख़ुलासा करने की ज़रूरत है, जो उनके प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है.
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया मंचों पर किसी उत्पाद या सेवाओं के बारे में राय रखने वाले ‘इंफ्लुएंसर्स’ को तस्वीर, वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिये उत्पाद का विज्ञापन करने की स्थिति में उसी दौरान दर्शकों को यह भी जानकारी देनी होगी कि उक्त विज्ञापन में उनके क्या हित हैं. उल्लंघन की स्थिति में ज़ुर्माना लगाया जाएगा.
तीन धार्मिक परमार्थ न्यासों और मुंबई के एक जैन शख़्स ने एक याचिका में मांसाहारी पदार्थों के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग करते हुए दावा किया था कि उनके बच्चों और परिजनों को इस तरह के विज्ञापन देखने के लिए बाध्य किया जा रहा है. कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया.
भाजपा के समर्थकों और इसके ध्रुवीकृत करने वाले कंटेंट ने फेसबुक के एल्गोरिदम पर सस्ती दर पर विज्ञापन दिलाने में मदद की, जिसके चलते इसकी पहुंच काफ़ी अधिक बढ़ी.
फेसबुक द्वारा मिली सस्ती दरों ने भारत में फेसबुक के सबसे बड़े राजनीतिक ग्राहक- भारतीय जनता पार्टी को कम धनराशि में विज्ञापनों के ज़रिये ज़्यादा मतदाताओं तक पहुंचने में मदद की.
फेसबुक ने कई सरोगेट विज्ञापनदाताओं को भाजपा के प्रचार अभियान को गुप्त तरीके से फंड करने दिया, जिससे बिना किसी जवाबदेही के ज़्यादा लोगों तक पार्टी की पहुंच मुमकिन हुई.
विपक्षी नेताओं ने एक रिपोर्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है, जिसमें दावा किया गया है कि मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह ने 2019 के संसदीय चुनावों और नौ राज्यों के चुनावों में भाजपा की पहुंच और लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए सरोगेट विज्ञापनों को बढ़ावा देने पर लाखों रुपये ख़र्च किए.
विशेष रिपोर्ट: क़ानूनी ख़ामियों, फेसबुक द्वारा नियमों के चुनिंदा इस्तेमाल के चलते मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस द्वारा वित्तपोषित एक कंपनी ने 2019 के आम चुनाव और कई विधानसभा चुनाव के दौरान फेसबुक पर ख़बरों की शक्ल में भाजपा समर्थक विज्ञापन चलाए, जो दुष्प्रचार और फ़र्ज़ी नैरेटिव से भरे हुए थे.
केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण-पत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने की मांग करने वाली याचिका को रद्द करने आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपील को खारिज़ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कोविड-19 टीकाकरण पर संदेश देने का पूरा अधिकार है और उनकी तस्वीर को विज्ञापन नहीं माना जा सकता.
अभिनेता और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने ‘आई कम फ्रॉम टू इंडियाज़’ शीर्षक से छह मिनट का एक वीडियो जारी किया था, जो वाशिंगटन डीसी में उनके हालिया कार्यक्रम का हिस्सा है. इसमें दास ने किसान आंदोलन, कोविड-19 से जंग, बलात्कार व महिलाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर दोयम रवैये की बात कही है. इसे लेकर उन पर देश को बदनाम करने के आरोप लगाए गए हैं.
‘विधि जागरूकता के ज़रिये महिलाओं का सशक्तिकरण’ कार्यक्रम के उद्घाटन में वर्चुअल तरीके से शामिल सुप्रीम कोर्ट जज डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जागरूकता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है. महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने का समाधान तलाशना है तो उसके पैदा होने की मानसिकता को बदलना होगा.
मशहूर फैशन एवं आभूषण डिज़ाइनर सब्यसाची मुखर्जी के मंगलसूत्र के इस विज्ञापन में एक महिला को मंगलसूत्र पहने एक व्यक्ति के साथ अंतरंग स्थिति में दिखाया गया था. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सब्यसाची को इसे हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था. इससे पहले पहले डाबर के उत्पाद ‘फेम ब्लीच’ के करवाचौथ विज्ञापन को लेकर भी गृहमंत्री ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कंपनी ने ये विज्ञापन वापस ले लिया था.