सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाख़िल कर याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो शो ‘बस कर बस्सी’ देखा है, जो वकीलों और न्यायिक प्रणाली के लिए अपमानजनक है. इसे लेकर शो करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई थी.
बीते 18 मार्च को केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ‘तीन या चार’ रिटायर जज ‘भारत-विरोधी’ गिरोह का हिस्सा हैं, जो चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए. इस बयान के विरोध में देश के 300 से अधिक वकीलों ने उन्हें पत्र लिखकर टिप्पणी वापस लेने की मांग की है.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकालत करने वालीं लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी के नाम को जज के तौर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हरी झंडी दी है. सोशल मीडिया पर उपलब्ध उनसे संबंधित भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं. मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कॉलेजियम को लिखे पत्र में कहा है कि गौरी की पदोन्नति ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित’ करती है.
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के तहत निर्धारित वकीलों के ड्रेसकोड के अनुसार, अधिवक्ता के लिए सफेद शर्ट, काला कोट और सफेद नेकबैंड लगाना अनिवार्य है. याचिका में कहा गया कि भीषण गर्मी में कोट पहनकर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना वकीलों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है.