अग्निपथ: ‘सांसदों-विधायकों के पेंशन बिल बढ़ रहे हैं पर सरकार सैनिकों को पेंशन देना नहीं चाहती’

अग्निपथ योजना का विरोध तीसरे दिन भी देश भर में जारी है. बिहार में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राज्य की उप-मुख्यमंत्री रेणु देवी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला बोल दिया और कई ट्रेन आग के हवाले कर दीं. देश के ज़्यादातर हिस्सों से प्रदर्शनों के दौरान तोड़-फोड़, आगजनी, चक्काजाम की ख़बरें आ रही हैं. कई राज्यों में ट्रेन सेवा, सड़क मार्ग और दिल्ली में मेट्रो सेवा भी बाधित हुई है.

अग्निपथ: देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच केंद्र पर हमलावर विपक्ष, योजना को देश हित के ख़िलाफ़ बताया

केंद्र सरकार द्वारा रक्षाकर्मियों की भर्ती संबंधी 'अग्निपथ' योजना के विभिन्न राज्यों में व्यापक विरोध के बीच विपक्ष ने इस योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है. बिहार में भाजपा की सहयोगी जदयू और पंजाब में भाजपा के साथ जुड़े अमरिंदर सिंह ने भी योजना पर पुनर्विचार की मांग की है.

अग्निपथ योजना: व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार ने साल 2022 के लिए आयु सीमा बढ़ाई

अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ, सरकार ने साल 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा पूर्व में घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है.

सेना भर्ती: अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन, आगज़नी-चक्काजाम

केंद्र सरकार की 4 साल के अनुबंध वाली सेना भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ का विरोध गुरुवार को और अधिक व्यापक व हिंसक हो गया. हरियाणा के पलवल में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद. बिहार और मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन व रेलवे ट्रैक फूंक दिए. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी योजना के ख़िलाफ़ युवाओं का आक्रोश चरम पर रहा.

अग्निपथ योजना: रक्षा ख़र्च घटाने के लिए सेना में चार साल के अनुबंध पर होगी भर्ती, विरोध में युवा

केंद्र सरकार दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करके 'अग्निपथ' योजना लेकर आई है, जिसके तहत युवाओं को चार साल के अनुबंध पर सेना में नौकरी पर रखा जाएगा. इसके विरोध में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने बिहार, यूपी और राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किए हैं. पूर्व सैन्य अधिकारियों और विपक्ष ने भी योजना पर सवाल उठाए हैं.