Ahmedabad

बिलक़ीस बानो के समर्थन में पदयात्रा को लेकर मैग्सेसे विजेता संदीप पांडे को हिरासत में रखा गया

गुजरात पुलिस ने संदीप पांडे समेत सात एक्टिविस्ट को 25 सितंबर की देर रात इसलिए हिरासत में ले लिया, क्योंकि वे अगले दिन गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कर का शिकार हुईं बिलक़ीस बानो के समर्थन में और उनके दोषियों की समयपूर्व रिहाई के विरोध में एक पदयात्रा निकालने वाले थे.

गुजरात: अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत का एलिवेटर गिरने से सात मज़दूरों की मौत

घटना गुजरात विश्वविद्यालय के पास एक निर्माण स्थल पर हुई. पुलिस ने बताया कि पांच मजदूर 13वीं मंजिल पर एलिवेटर शाफ्ट से दीवार पर प्लास्टर कर रहे थे, तभी वे जिस लकड़ी के तख़्ते पर खड़े थे, वो टूटकर सीधे बेसमेंट में जा गिरा. इससे 5वीं मंजिल पर काम कर रहे दो अन्य लोग भी संतुलन खोकर नीचे गिर गए.

गुजरात: आम आदमी पार्टी का अहमदाबाद कार्यालय में छापे मारे जाने का दावा, पुलिस ने इनकार किया

आम आदमी पार्टी का कहना है कि रविवार को पुलिस ने अहमदाबाद पार्टी कार्यालय पर अवैध रूप से छापा मारा जहां उन्होंने कार्यालय घुसकर बिना अदालती आदेश या वारंट के दो घंटे तक तलाशी ली. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में उनकी पार्टी मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बौखला गई है.

जैन पर्व पर बूचड़खाना खुलवाने की मांग पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, ख़ुद को मांस खाने से रोकें

गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने अपनी सीमा के भीतर आने वाले एकमात्र बूचड़खाने को जैन धर्म के पर्यूषण पर्व के दौरान बंद करने का आदेश दिया था, जिसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. 

गुजरात शराब त्रासदी: मरने वालों की संख्या 42 हुई, दो एसपी का तबादला, छह अधिकारी निलंबित

गुजरात के बोटाद ज़िले में कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से बीमार करीब 97 लोग अब भी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं. मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी है. 

गुजरात में कथित ज़हरीली शराब से 28 लोगों की मौत, 14 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज

गुजरात में शराब की बिक्री पर पाबंदी है. पुलिस ने बताया कि मृतकों में से 22 बोटाद ज़िले के विभिन्न गांवों के थे, जबकि छह लोग पड़ोसी अहमदाबाद ज़िले के थे. 45 से अधिक लोग वर्तमान में भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती हैं.

संवैधानिक संस्थाओं में व्यक्तिगत आज़ादी के मूल्य के प्रति तिरस्कार का भाव क्यों है

अक्सर गिरफ़्तारी हो या ज़मानत, पुलिस और अदालत सत्ता से सहमति रखने वालों के मामले में ‘बेल नियम है, जेल अपवाद’ का सिद्धांत का हवाला देते दिखते हैं पर मुसलमानों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या पत्रकारों का नाम आते ही इस नियम को उलट दिया जाता है.

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गुजरात पुलिस ने फिल्म निर्देशक को हिरासत में लिया

फिल्मकार अविनाश दास अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दो तस्वीरें साझा की थीं. इनमें से एक ​तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड की गिरफ़्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की थी, जबकि दूसरी तस्वीर में एक महिला नज़र आ रही थी, जिसके शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज चित्रित किया गया था.

पूर्व नौकरशाहों का सुप्रीम कोर्ट से ज़किया की याचिका पर ‘अनावश्यक टिप्पणी’ वापस लेने का आग्रह

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों को एसआईटी द्वारा क्लीनचिट दिए जाने को चुनौती देने वाली ज़किया जाफ़री की याचिका बीते 24 जून को ख़ारिज कर दी थी. पूर्व नौकरशाहों ने अपने पत्र में कहा है कि इस निर्णय का सबसे ख़तरनाक हिस्सा यह है कि अदालत एक सिद्धांत के साथ सामने आई है, जो राज्य को उन व्यक्तियों को गिरफ़्तार कर मुक़दमा चलाने का आदेश देता है, जो जांच एजेंसियों के निष्कर्षों पर सवाल उठाने का साहस करते हैं.

ऊपर हृषिकेश मुखर्जी ख़ैर मना रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस की पकड़ से महफ़ूज़ निकल आए!

सरकार के कारिंदे आधी शती पहले की इमरजेंसी की ज़्यादतियों को कोसते हैं, पर देशवासी बिना किसी एलानिया इमरजेंसी के तबसे बदतर हालात में जी रहे हैं.

गुजरात दंगों के लिए क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री कभी जवाबदेह ठहराए जाएंगे: कांग्रेस

कांग्रेस ने ज़किया जाफ़री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को निराशाजनक क़रार देते हुए सवाल किया कि क्या व्यापक सांप्रदायिक दंगों के मामलों में सिर्फ कलेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक की ज़िम्मेदारी होती है, राजनीतिक पदों पर आसीन लोगों की नहीं? अगर राज्य हिंसा और दंगों की चपेट में आता है तो क्या मुख्यमंत्री, कैबिनेट और राज्य सरकार कभी जवाबदेह नहीं होंगी?

तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट की गिरफ़्तारी के विरोध में प्रदर्शन

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, आईपीएस अधिकारियों आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के ख़िलाफ़ एफ़आईआर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते 24 जून को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को 2002 के दंगा मामले में एसआईटी द्वारा दी गई क्लीनचिट को चुनौती देने वाली ज़किया जाफ़री की याचिका को ख़ारिज किए जाने के एक दिन बाद 25 जून को दर्ज की गई थी.

गुजरात: अदालत ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व डीजीपी श्रीकुमार को दो जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा

अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, गुजरात के दो आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के ख़िलाफ़ बीते 25 जून को एक एफ़आईआर दर्ज की थी. इन तीनों पर गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी को गुमराह करने की साज़िश रचने का आरोप है, जो गुजरात दंगे और नरेंद्र मोदी की बतौर मुख्यमंत्री इसमें अगर कोई भूमिका थी, की जांच कर रही थीं.

गुजरात दंगा: मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट और तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ़्तारी के मायने

वीडियो: साल 2002 में गुजरात की मुस्लिम विरोधी हिंसा में नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट देने के निचली अदालत के फैसले का बरक़रार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़किया जाफ़री की याचिका ख़ारिज किए जाने के एक दिन से भी कम समय में राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने याचिकाकर्ताओं में से एक तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ़्तार कर लिया है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की मांग करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ़्तार

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने गुजरात दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफ़री की पत्नी ज़किया जाफ़री की क़ानूनी लड़ाई के दौरान उनका समर्थन किया था. अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज मामले में ​तीस्ता के अलावा आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार को भी आरोपी बनाया गया है.