सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर कोई आदेश पास करने से इनकार करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायतों पर फैसला कर लिया है. ऐसी स्थिति में इन आदेशों को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करनी होगी.
राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने 17 टिकट अपने चहेतों को दिलवाए थे, इन सभी को हार का सामना करना पड़ा था. इस बार लोकसभा चुनाव में मीणा की पसंद के किसी भी प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया.
राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में क़रीबियों को टिकट न मिलने और विरोधियों को टिकट दिए जाने से वसुंधरा राजे नाराज़ चल रही हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कथित रूप से कहा था कि विपक्षी दल लोकसभा की उन सीटों से अपने नेताओं को खड़ा करने से डरता है जहां बहुसंख्यकों का प्रभुत्व है.
चुनाव आयोग के फुल कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा हैं. एक चुनावी रैली में मोदी के संबोधन को लेकर कांग्रेस की पहली शिकायत चुनाव आयोग को पांच अप्रैल को मिली थी.
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर शिकायत की है कि चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नफ़रत फैलाने वाले भाषण दिए और अपनी रैलियों में सशक्त बलों का ज़िक्र किया.
बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री और एनडीए के लोकसभा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा था कि क़ब्र के लिए अगर ज़मीन चाहिए तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा.
कांग्रेस की ओर से वाराणसी सीट पर अजय राय का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सपा-बसपा गठबंधन ने शालिनी यादव को चुनाव मैदान में उतारा है.
बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि जो वंदे मातरम और भारत की मातृ भूमि को नमन नहीं कर सकता, उसे देश माफ नहीं करेगा.
गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुईं बिलक़ीस बानो ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा की अन्य पीड़िताओं की मदद करने के लिए वह अपनी पहली संतान सालेहा की याद में एक कोष गठित करेंगी. दंगों के दौरान सालेहा की हत्या कर दी गई थी.
गुजरात दंगे के दौरान 3 मार्च, 2002 को गर्भवती बिलक़ीस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था. उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी.
भाजपा की मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की रणनीति के परिणाम भयावह होंगे.
चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व केवल आदर्श आचार संहिता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि क़ानून को भी बरक़रार रखना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री सहित विभिन्न भाजपा नेताओं के नफ़रत भरे भाषण अपराध की श्रेणी में आते हैं.
चुनाव आयोग नमो टीवी के कंटेंट के प्रमाणन की बात तो कर रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि क़ानून का उल्लंघन करने के लिए इसके मालिकों/लाभार्थियों के ख़िलाफ़ अब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है.
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि चूंकि नमो टीवी भाजपा चला रही है, ऐसे में प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली की निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए.