भाजपा का सहयोगी दल अरुणाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध करेगा

भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने राज्य की विविध बहुजातीय और बहु-आदिवासी संरचना के साथ-साथ इसकी मजबूत प्रथागत और पारंपरिक पहचान का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है.

‘कोई मजिस्ट्रेट उन मुलज़िमों के साथ इंसाफ़ नहीं कर सकता जिनके साथ ख़ुद सरकार ऐसा करना न चाहे’

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा बग़ावत के इल्ज़ाम में उन पर चलाए गए एक मुक़दमे में क़रीब सौ साल पहले कलकत्ते की एक अदालत में पेश लिखित बयान ‘क़ौल-ए-फ़ैसल: इंसाफ़ की बात’ शीर्षक से किताब की शक्ल में सामने आया है.

चीन के अरुणाचल में नाम बदलने के बाद अमित शाह बोले- सुई की नोंक बराबर भी क़ब्ज़ा नहीं हो सकता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं. चीन ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन बताया है.

चीन ने अरुणाचल में उन नदियों, ज़मीन के टुकड़ों का भी नाम बदला जो अस्तित्व में ही नहीं: रिपोर्ट

बीते 2 अप्रैल को चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलकर अपने नाम दे दिए थे. भारत ने इसे ख़ारिज करते हुए अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग बताया है. वहीं विपक्षी दलों ने इस विषय पर चुप रहने और संसद में किसी भी प्रश्न और बहस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है.

चीन ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलकर अपने नाम दिए

चीन ने रविवार को भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलकर अपने नाम दे दिए हैं. जिन क्षेत्रों का नामकरण किया गया है, उनमें दो आवासीय क्षेत्र, पांच पर्वत शिखर और दो नदियां शामिल हैं. बीते छह सालों में अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का यह चीन का तीसरा प्रयास है. भारत ने इस क़दम को ख़ारिज किया है.

मोदी सरकार सुनियोजित ढंग से न्यायपालिका को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है: सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों और ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की न्यायपालिका पर टिप्पणियां सुधार का उचित सुझाव देने का प्रयास नहीं, बल्कि जनता की नज़र में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कम करने की कोशिश हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, देश में ‘चीन पे चर्चा’ कब होगी

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. पार्टी ने आरोप लगाया कि वह इस विषय पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं.

चीन भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को खुलेआम चुनौती दे रहा है, सरकार मूकदर्शक: खड़गे

तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. कांग्रेस ने झड़प को लेकर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी देश की सुरक्षा और अखंडता की बात आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों के पीछे छिप जाते हैं.

तवांग झड़प: चीन का यथास्थिति बदलने का एकतरफा प्रयास, सेना ने लौटने को मजबूर किया- रक्षा मंत्री

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया गया है. झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है, न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है.

भारत चीन झड़प: संसद में हंगामा, विपक्ष ने कहा- देश को विश्वास में लेने की ज़रूरत

भारतीय सेना ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास नौ दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई, जिसमें ‘दोनों पक्षों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल' हुए. संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना ने चीनी अतिक्रमण प्रयास का दृढ़ता से जवाब दिया.

आरएसएस संबद्ध पत्रिका ने अमेज़ॉन पर देश में धर्मांतरण के लिए धन देने का आरोप लगाया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध पत्रिका द ऑर्गनाइज़र ने अपने हालिया अंक की कवर स्टोरी में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॉन पर भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में धर्मांतरण के लिए फंडिंग मुहैया करने का आरोप लगाया है. कंपनी ने इन आरोपों का खंडन किया है.

नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश में आफ़स्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई

केंद्र सरकार ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 ज़िलों और दोनों राज्यों के पांच अन्य ज़िलों के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी है.

अरुणाचल: ग़ैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिलाओं के बच्चों के एसटी प्रमाण पत्र रद्द होंगे

अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और आदिवासी मामलों के मंत्री अलो लिबांग ने विधानसभा में बताया है कि बीते अगस्त में अधिसूचित 'अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गमन दिशानिर्देश' में अयोग्य व्यक्तियों को जारी एसटी प्रमाण पत्र ज़ब्त या रद्द करने का प्रावधान है.