सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद भी असम में 47 लोगों के घरों पर सरकारी आदेश से बुलडोजर चला दिए गए, जिसके बाद इन लोगों ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर इस कार्रवाई को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
असम सरकार ने भविष्य में आधार कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जो असम के लोगों को 2015 में एनआरसी के लिए आवेदन करते समय प्रदान किया गया था.
असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. हालांकि, परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ करार दिया था.
असम के तिनसुकिया ज़िले में एक रैट-होल खदान में भूस्खलन के बाद फंसे तीन कोयला खनिकों के बारे में अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा संदेह है कि खदान के अंदर उनकी मौत हो गई होगी लेकिन जब तक उनके शव नहीं मिल जाते, हम यह दावा नहीं कर सकते.
हैलाकांडी ज़िले की बराक घाटी में कमांडो बटालियन मुख्यालय के लिए 44 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की वैधता पर सवाल उठा है. आरोप है कि निर्माण की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ किया गया है.
असम सरकार ने एक अधिसूचना में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों की भूमि को 'कपटपूर्ण तरीकों से' ट्रांसफर करने के प्रयासों पर खुफ़िया एजेंसियों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान निहित स्वार्थों को सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने से रोकने के लिए एनओसी देना ‘स्थगित’ रहेगा.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि इस फैसले से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी. एक मंत्री ने इसे समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण क़दम बताया. हालांकि, उनके आलोचकों का दावा है कि यह क़दम ज़्यादातर राज्य के मुस्लिम परिवारों को निशाने पर रखता है और सांप्रदायिक चरित्र लिए हुए है.
असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना शुरू की है. सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाएं अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो उनके तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं के लिए यह सीमा चार बच्चों की है.
भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 1,281 राज्य संचालित मदरसों का नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश (एमई) स्कूल कर दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने कहा कि यह निर्णय राज्य की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.
गौहाटी हाईकोर्ट ने बोंगाईगांव के निवासी फोरहाद अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिन्हें अक्टूबर 2019 में एक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित कर दिया गया था. अदालत ने चिंता व्यक्त की कि कई मामलों में बिना कारण बताए या दस्तावेज़ों का उचित विश्लेषण किए बिना लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया होगा.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़ कथित तौर पर सब्ज़ियों की आसमान छूती कीमतों के लिए ‘मिया’ मुस्लिम समुदाय के किसानों और व्यापारियों के एकाधिकार को ज़िम्मेदार ठहराने वाले बयान को लेकर विभिन्न दलों और संगठनों ने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं.
गौहाटी हाईकोर्ट ने एक ख़बर का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें होजई के डोबोका शिविर की बदहाल व्यवस्था दर्ज करते हुए 18 महीने से 6 साल के 50 बच्चों के गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में बताया गया था. मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी की शिविर के दौरे के बाद दी गई रिपोर्ट में बेहद अमानवीय स्थिति सामने आई है.
असम के जेल महानिरीक्षक ने बताया कि सिलचर डिटेंशन केंद्र से 87 क़ैदियों के अंतिम समूह को केंद्र के निर्देश पर बने देश के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर- मटिया ट्रांजिट कैंप ले जाया गया है. अब से राज्य की छह जेलों- कोकराझार, गोआलपाड़ा, तेजपुर, सिलचर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में बने डिटेंशन केंद्र अस्तित्व में नहीं रहेंगे.
असम के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 1,100 से अधिक स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और बिजली का कनेक्शन भी तक़रीबन इतने ही स्कूलों में नहीं है. इसके अलावा 2,900 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चलाए जा रहे हैं, जबकि लगभग 4,800 शैक्षणिक संस्थान एक कमरे में संचालित होते हैं.
आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर इस महीने गिराया जाने वाला असम का यह तीसरा मदरसा है. इससे पहले 29 अगस्त को बारपेटा ज़िले में एक मदरसे और 4 अगस्त को मोरीगांव ज़िले में एक मदरसे को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया था.