कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी को भेजे अपने पत्र में कथित तौर पर कहा है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, क्योंकि उनसे पार्टी की किसी भी बैठक के लिए परामर्श नहीं किया गया और न ही उन्हें उनमें आमंत्रित किया गया.
गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए त्याग-पत्र में यह जानकारी दी कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है. हार्दिक ने कांग्रेस पर गुजरात विरोधी सोच होने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस सिर्फ़ विरोध की राजनीति कर रही है और ख़ुद को एक विकल्प के तौर पर पेश करने में विफल रही है.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की जगह पर पूर्व मंत्री और सात बार के विधायक डॉ. गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है. कमलनाथ ‘एक व्यक्ति एक पद’ के सिद्धांत के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे.
हार्दिक पटेल ने 2015 में गुजरात में पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन की अगुवाई की थी. पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह से बेकार काम कर रहा है. गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है. सारी स्थिति के बारे में राहुल जी को कई बार बताया, लेकिन कोई निर्णय नहीं होता है. इसलिए ज़्यादा दुख होता है.
मध्य प्रदेश में अगले साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस ने इस महीने आने वाली रामनवमी और हनुमान जयंती पर अपने सभी पदाधिकारियों, विधायकों एवं कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिए हैं. सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस के इस क़दम को पाखंड बताते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने भगवान राम एवं रामसेतु को काल्पनिक बताया था.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई क़ुरैशी ने कहा कि 1980 और 1990 के दशक में ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण का एक ‘मिथक’ बनाया गया था, जिसने ग़ैर मुसलमानों के मन में यह धारणा पैदा की कि उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं.
चार जनवरी को इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अचानक सड़कों पर निकल आए और ताली-थाली पीटते हुए लंबित भर्तियों को भरने की मांग करने लगे. उनका कहना था कि वे रोज़गार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोई हुई सरकार को नींद से जगाना चाहते हैं.
उत्तर प्रदेश भाजपा में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में जो कुछ भी ‘अघटनीय’ घट रहा है, वह दरअसल उसके दो नायकों द्वारा प्रायोजित हिंदुत्व के दो अलग-अलग दिखने वाले रूपों का ही संघर्ष है. योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से दूर किए जाने से साफ है कि अभी तक प्रदेश में योगी की आक्रामकता से मात खाता आ रहा मोदी प्रायोजित हिंदुत्व अब खुलकर खेलने की तैयारी कर रहा है.
उत्तर प्रदेश का 2021-22 का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपये का है. आंकड़े दिखाते हैं कि प्रदेश में चुनावी तैयारी के बीच भाजपा के तीन बड़े नेताओं- नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ ने बीते डेढ़ महीने में ही इसके एक तिहाई हिस्से के बराबर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है.
उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में बरेली जिले के भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बहोरन लाल मौर्य ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के दौरान रैली करने से रोक दिया गया.
बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पार्टी प्रमुख मायावती ने फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है. प्रदेश की सभी 403 सीटों पर बसपा बिना किसी गठबंधन के प्रत्याशी उतारेगी.
बरेली के बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल विधायक ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया था कि दो व्यक्ति उनके बारे में ‘गलत सूचना’ प्रसारित कर रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी है. वहीं, विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी. आयोग ने क़ानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.
आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और संगरूर से सांसद भगवंत मान ने कहा कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए धन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पेशकश की थी, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भाजपा और कांग्रेस सहित 19 राजनीतिक दलों ने पांच राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के दौरान 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा स्टार प्रचारकों के विज्ञापनों और यात्रा मद में गया.