सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वर्धमान दक्षिण से टीएमसी विधायक खोकन दास पार्टी कार्यकर्ताओं से कथित तौर पर यह कहते दिख रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य में उनके दल का समर्थन करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को ही मतदाता सूची में जगह मिले.
बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों की आमद पर गंभीर चिंता जताते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि उन स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ क़दम उठाए जाएंगे, जो विदेशियों को किराये पर अपने घरों में रहने की अनुमति दे रहे हैं.
पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी ज़िले के एक सीमावर्ती गांव का मामला. मृतक की पहचान मोहम्मद सलमान के रूप में हुई, जो उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर मंडल के पंचगढ़ ज़िले के निवासी थे. घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नीसिथ प्रमाणिक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से भाजपा सांसद हैं. इससे पहले वह तृणमूल कांग्रेस में थे लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले वह इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे. इससे पहले नीसिथ प्रमाणिक की शिक्षा पर पर सवाल उठे थे. प्रमाणिक द्वारा शिक्षा से संबंधित अपने चुनावी हलफ़नामे और संसद को दी गई जानकारी में अंतर सामने आया था.
मामला तिनसुकिया ज़िले का है, जहां एक गांव में गाय को रखने के लिए बनाए गए शेड के पास दो व्यक्तियों के पाए जाने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें बर्बर तरीके से पीटा. पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया है.
यह मुद्दा तब गरमाया है जब कुछ लोगों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखकर इचामाती में स्थानीय लोगों द्वारा बंगालियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया था. भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित इस गांव में अधिकांश ग़ैर आदिवासी बंगाली हैं. फरवरी में सीएए को लेकर खासी समूह और ग़ैर आदिवासियों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में छात्र संगठन का एक सदस्य मारा गया था. शिलॉन्ग: मेघालय के एक प्रभावशाली छात्र संगठन ने बैनर लगाया है,
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया है कि 2017 से 17 सितंबर 2020 तक कुल 2,729 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई. इनमें अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, ब्रिटेन, मलेशिया, कनाडा और सिंगापुर के लोग भी शामिल हैं.
सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके ने अपने कार्यक्रम 'बिंदास बोल' के ट्रेलर में ‘नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा’ करने का दावा किया है.
मामला असम के करीमगंज ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है और मामले में अब तक किसी की गिरफ़्तारी भी नहीं हुई है.
असम एनआरसी की अंतिम सूची के प्रकाशन के लगभग छह महीने बीतने के बाद राज्य के एनआरसी संयोजक हितेश देव शर्मा ने राज्य के सभी 33 ज़िलों के अधिकारियों से इस लिस्ट में शामिल हो गए 'अयोग्य' लोगों के नामों की जांचकर इसकी जानकारी देने को कहा है.
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम एनआरसी की तारीफ़ करते हुए कहा था कि असम में इसका कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के लिए उदाहरण का काम करेगा. उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हम इसे यहां चरणबद्ध रूप में शुरू कर सकते हैं.
चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व केवल आदर्श आचार संहिता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि क़ानून को भी बरक़रार रखना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री सहित विभिन्न भाजपा नेताओं के नफ़रत भरे भाषण अपराध की श्रेणी में आते हैं.
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई नेता असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने से पहले ही 40 लाख लोगों को घुसपैठिया बता चुके हैं.
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर भाजपा पूरे देश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने को तैयार है. लेकिन सही मायने में केंद्र सरकार को देश की जनता एवं संसद को यह बताना चाहिए कि उसकी कार्ययोजना इस सूची से बाहर किए गए 40 लाख लोगों को लेकर क्या रहेगी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक फ़ायदे के लिए असम में लाखों लोगों को राज्य विहीन करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस ने कहा, भारी संख्या में भारतीयों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया.