असम में कथित तौर पर गोमांस बेचने के शक़ में भीड़ द्वारा एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट किए जाने की घटना पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मोहम्मद अख़लाक़ को मार दिए जाने के करीब चार साल बाद दादरी के बिसाहड़ा गांव में कोई पछतावा नहीं दिखता. यहां के मुसलमानों ने ख़ुद को क़िस्मत के हवाले कर दिया है.
सोशल मीडिया पर सामने आए इस घटना के वीडियो में पीड़ित को कीचड़ में घुटनों के बल बैठे देखा जा सकता है और भीड़ पीड़ित से पूछती दिख रही है कि क्या उसके पास गोमांस बेचने का लाइसेंस है?
रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कौन नहीं जानता बिसहड़ा में क्या हुआ? सबको पता है. कितने शर्म की बात है कि समाजवादी सरकार ने तब भावनाओं को दबाने की कोशिश की और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनते ही हमने अवैध बूचड़खानों को बंद कराया.
अलवर ज़िले के गोविंदगढ़ थानाक्षेत्र में बीती 30 जुलाई को पुलिस ने तीन महिलाओं को 40 किग्रा कथित गोमांस के साथ गिरफ़्तार किया था. पुलिस ने इस संबंध में राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
अलवर ज़िले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 40 किलो कथित गोमांस बरामद करने का दावा किया. मांस के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए. पांच लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज.
संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने सोमवार को कहा कि लिंचिंग के लिए क़ानून होना चाहिए, सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए समाज को भी सही 'संस्कारों' की ज़रूरत है.
पिछले साल झारखंड के रामगढ़ में कथित तौर पर गोमांस के शक में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए अलीमुद्दीन अंसारी के बाद इसी इलाके में एक और व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
दादरी में गोमांस रखने के शक़ में मारे गए अख़लाक़ के भाई ने कहा कि ज़मानत पर बाहर आए दो आरोपी उन पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं.
कोडरमा ज़िले के नावाडीह गांव में भीड़ ने कई घरों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. गांव में धारा 144 लागू की गई.
भारत की मिथकीय कल्पना एक शाकाहारी समाज के तौर पर की जाती रही है, लेकिन किसी भी सामाजिक समूह के खान-पान या आहार की आदतों से जुड़ा कोई दावा पूरी तरह सही नहीं हो सकता.
गोवा के मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से कथित गोरक्षकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर बीफ आयात के क़ानूनी दस्तावेज़ सही हैं तो किसी को दखलंदाज़ी का अधिकार नहीं.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
उच्चतम न्यायालय ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने का राज्यों को दिए निर्देश.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीफ रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की.