अलवर ज़िले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 40 किलो कथित गोमांस बरामद करने का दावा किया. मांस के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए. पांच लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज.
संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने सोमवार को कहा कि लिंचिंग के लिए क़ानून होना चाहिए, सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए समाज को भी सही 'संस्कारों' की ज़रूरत है.
पिछले साल झारखंड के रामगढ़ में कथित तौर पर गोमांस के शक में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए अलीमुद्दीन अंसारी के बाद इसी इलाके में एक और व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
दादरी में गोमांस रखने के शक़ में मारे गए अख़लाक़ के भाई ने कहा कि ज़मानत पर बाहर आए दो आरोपी उन पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं.
कोडरमा ज़िले के नावाडीह गांव में भीड़ ने कई घरों में तोड़फोड़ के साथ ही वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. गांव में धारा 144 लागू की गई.
भारत की मिथकीय कल्पना एक शाकाहारी समाज के तौर पर की जाती रही है, लेकिन किसी भी सामाजिक समूह के खान-पान या आहार की आदतों से जुड़ा कोई दावा पूरी तरह सही नहीं हो सकता.
गोवा के मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से कथित गोरक्षकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर बीफ आयात के क़ानूनी दस्तावेज़ सही हैं तो किसी को दखलंदाज़ी का अधिकार नहीं.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
उच्चतम न्यायालय ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने का राज्यों को दिए निर्देश.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीफ रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
दादरी में पीट-पीटकर मार दिए गए अख़लाक़ के भाई का कहना है कि उनके परिवार पर लगे गोहत्या के आरोप के बाद पुलिस ने अब तक किसी परिजन का बयान तक नहीं लिया है.
उत्तर प्रदेश में दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर, 2015 को हुए मोहम्मद अख़लाक़ की भीड़ ने बीफ़ खाने के संदेह में पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
नीतीश मुख्यमंत्री पद के तथाकथित ‘बलिदान’ के कुछ ही घंटों के भीतर भाजपा के समर्थन से फिर उसी कुर्सी पर काबिज़ हो गए, जो प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए जनादेश से धोखा करने जैसा है.
प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने मांस निर्यात को लेकर यूपीए सरकार पर हमला बोला था, लेकिन ख़ुद उनके कार्यकाल में मांस निर्यात बढ़ गया है.
राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, अधिसूचना ने गोवा के लोगों के मन में आशंकाएं पैदा कर दी हैं. उन्हें यह डर है कि सरकार हर किसी को शाकाहारी बनाना चाहती है.