भारत स्थित चीनी दूतावास ने दो साल से अधिक समय के बाद कोविड-19 वीज़ा नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत सभी क्षेत्रों में दोबारा काम शुरू करने के लिए चीन लौटने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और उनके परिजनों से वीज़ा आवेदन लिए जाएंगे. पर्यटन और निजी उद्देश्यों के लिए यह सेवा अब भी निलंबित रहेगी.
भारत सरकार ने घोषणा की कि बीजिंग में भारतीय दूतावास का कोई भी राजनयिक 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में हुई झड़प में शामिल एक सैन्य कमांडर को इन खेलों का मशालवाहक बनाया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन के इस क़दम को ‘खेदजनक’ क़रार दिया है.
25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौक़े पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों समेत कई भाजपा नेताओं ने ट्विटर पर बीजिंग की एक तस्वीर को जेवर एयरपोर्ट बताया था. इसे लेकर चीन के सरकारी मीडिया नेटवर्क के एक कर्मचारी ने भारत सरकार का मज़ाक उड़ाते हुए कहा भारतीय मंत्री चीन की तस्वीर के साथ अपनी 'इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धियां' बता रहे हैं.
चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया.
पिछले हफ़्ते एप्पल डेली ने कर्मचारियों की सुरक्षा एवं भुगतान कर पाने में असमर्थता जताते हुए अख़बार का प्रकाशन/संचालन बंद कर दिया था. एप्पल डेली अक्सर चीन और हांगकांग की सरकार की आलोचना शहर पर नियंत्रण सख़्त करने को लेकर करता रहा है. संपादकीय लेखक फंग वाई कोंग दो हफ़्तों के भीतर गिरफ़्तार किए गए अख़बार के सातवें कर्मचारी हैं. एप्पल डेली के संस्थापक जिम्मी लाय इस समय 20 महीने की सज़ा काट रहे हैं.
हांगकांग पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक अख़बार ‘एप्पल डेली’ के प्रधान संपादक और चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी ताकतों से साठगांठ करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत बृहस्पतिवार को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि एप्पल डेली द्वारा प्रकाशित 30 से अधिक आलेखों ने चीन और हांगकांग के ख़िलाफ़ विदेशी ताकतों की साज़िश में ‘अहम भूमिका’ निभाई.
लोकप्रिय टेबलॉयड ‘एप्पल डेली’ के मालिक जिम्मी लाय हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में आवाज़ उठाने वाली प्रमुख हस्ती हैं और लगातार चीन के निरंकुश शासन की आलोचना करते रहे हैं.
वैश्विक आक्रोश और हांगकांग में नाराज़गी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून पर हस्ताक्षर कर दिए, जो कि हांगकांग के संबंध में बीजिंग को नई शक्तियां प्रदान करता है.
जहां सारी दुनिया को इस बात का एहसास जल्द ही हो गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका एक भरोसेमंद साथी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद भारत के वॉशिंगटन से संबंध प्रगाढ़ किए. यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी कीमत क्या होगी.