विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का लोगो परिसर में लगाएं, साथ ही वेबसाइट, पोर्टल, स्टेशनरी आइटम आदि पर भी इसे इस्तेमाल करें.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 के बीच कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा सहित दर्जनभर से अधिक राज्यों में लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई.
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना से लिंगानुपात में सुधार लाने तथा लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने का उद्देश्य पूरा करने में मदद मिली है. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उच्च सदन को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के विज्ञापन पर 96.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए. उन्होंने बताया