सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार के गिरने संबंधी याचिकाओं को सुन रहा था. अपने फैसले में इसने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल का पार्टी के भीतरी विवादों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय ग़लत और स्पीकर द्वारा बागी एकनाथ शिंदे गुट से पार्टी सचेतक नियुक्त करना अवैध था.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में बीते साल उपजे राजनीतिक संकट, जिसके फलस्वरूप उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार गिर गई थी, से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की.
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरके माथुर को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अस्तित्व में आए केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. क्षेत्र को छठी अनुसूची में लाने की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शनों के बीच स्थानीयों ने एलजी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे.
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को ‘पुराने ज़माने’ का आदर्श बताया था. इसके बाद उन्हें हटाने की मांग को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत ‘बालासाहेबांची शिवसेना’ के विधायक संजय गायकवाड ने राज्यपाल को राज्य से बाहर भेजने की मांग की है.
मुंबई में एक समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, तो आपके पास न तो पैसे रहेंगे और न ही मुंबई वित्तीय राजधानी बनी रह पाएगी.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार के गिरने के बाद महाराष्ट्र में सत्ता में वापस आने का जश्न मनाने के उद्देश्य से दक्षिण मुंबई में स्थित भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. देवेंद्र फडणवीस के इसमें शामिल नहीं थे. उन्होंने बीते 30 जून को घोषणा की थी कि वह एकनाथ शिंदे नीत सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, परंतु बाद में उन्होंने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी.
भाजपा के इस दौर में हर काम मोदी के नाम पर होता है. राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने रूटीन फ़ैसले के पीछे माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व को श्रेय देते हैं. महाराष्ट्र के केस में भाजपा कहना क्या चाहती है. वो पहले तय कर ले कि उपमुख्यमंत्री के पद को सम्मान बताकर देवेंद्र फडणवीस का अपमान करना है या जेपी नड्डा का? क्या यह नड्डा को मज़ाक़ का पात्र बनाना नहीं है कि वे कम से कम उपमुख्यमंत्री बनाने का
भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के बाग़ी एकनाथ शिंदे ने गुरुवार दिन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद स्वयं फडणवीस ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऐलान किया था.
महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे सरकार को गुरुवार सुबह 11 बजे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे, जिसके ख़िलाफ़ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बुधवार को कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने को कहा था.
महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा शिवसेना के बाग़ी विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिसों के जवाब में एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. वहीं, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था.
गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र की महाविकास अघाडी सरकार को ‘तीन-पहिया वाली ऑटो-रिक्शा’ कहते हुए उस पर सभी मोर्चों पर नाकाम रहने का आरोप लगाया था. शिवसेना का कहना है कि इस बारे में लंबी बहस हो जाने के डेढ़ साल बाद शाह को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा.
बीते अक्टूबर में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और बताया था कि इस दौरान राज्य में लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों सहित कई मुद्दों पर बात हुई थी. अब एक आरटीआई के जवाब में आयोग ने कहा है कि वह इस तरह का कोई डेटा नहीं रखता है.
जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी धार्मिक स्थलों को बंद करने के लिए विपक्षी भाजपा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगातार निशाना बनाती रही है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल बीएस कोश्यारी के बीच भी तनातनी सामने आई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कथित रूप से किराये का भुगतान न करने के मामले में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने पिछले साल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाज़ार मूल्य पर सरकारी बंगलों का किराया देने का आदेश दिया था.
शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के पास न कोई विचारधारा, न आदर्श और न ही संस्कृति है. बिहार में फ्री कोविड-19 टीका देने के भाजपा के चुनावी वादे पर तंज़ कसते हुए उन्होंने कहा कि क्या दूसरे राज्यों के लोग बांग्लादेश या कज़ाकिस्तान से आए हैं.