Bharat Bandh

Ghaziabad: A bike set on fire by a group of protesters during 'Bharat Bandh' call given by Dalit organisations against the alleged dilution of Scheduled Castes / Scheduled Tribes Act, in Ghaziabad on Monday. PTI Photo (PTI4_2_2018_000026B)

सरकार! दलितों में अंदेशे तो आपने ही पैदा किए

दलितों का ग़ुस्सा इस बिना पर है कि वे समझते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जो संवैधानिक व क़ानूनी अधिकार मिले हैं, सत्तारूढ़ भाजपा व उसका मातृसंगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें छीनना चाहते हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

एससी/एसटी एक्ट को लेकर दिए गए फ़ैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन कर रहे लोग निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा गुमराह किए गए हैं. केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर 10 दिन बाद विस्तार से सुनवाई की जाएगी.

Arfa RAw

हम भी भारत, एपिसोड 28: एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ भारत बंद

हम भी भारत की 28वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी एससी-एसटी क़ानून में बदलाव के ख़िलाफ़ हो रहे भारत बंद के दौरान दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदर्शनकारियों से बात कर रही हैं.

Muzzaffarnagar: Smoke billows out of burning cars during 'Bharat Bandh' against the alleged 'dilution' of Scheduled Castes/Scheduled Tribes act, in Muzzaffarnagar on Monday. PTI Photo (PTI4_2_2018_000236B)

हिंसा शासकों का औज़ार रहा है, शासित और शोषित भला कहां से हिंसा करेगा

अख़बार और चैनल लीड-हेडिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ में क्यों चला रहे हैं, ‘दलित आंदोलन हिंसक हुआ!’ अगर मारे गए लोगों में ज़्यादातर दलित/उत्पीड़ित समाज से हैं तो फिर दलित हिंसक कैसे हो गया?

Gaya: People protest during 'Bharat Bandh' call given by Dalit organisations against the alleged dilution of Scheduled Castes / Scheduled Tribes act, in Gaya, Bihar on Monday. PTI Photo(PTI4_2_2018_000048B)

‘भारत बंद’ के दौरान देश भर में हिंसा, मध्य प्रदेश में चार की मौत

कई राज्यों में कर्फ्यू जैसे हालात. सेना की टुकड़ियां तैनात. पंजाब में सीबीएसई की परीक्षा स्थगित. हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में बस-रेल सेवा ठप. कई राज्यों में इंटरनेट पर पाबंदी.

(फोटो: पीटीआई)

एससी/एसटी एक्ट पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की पुनर्विचार याचिका

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘मोदी सरकार दलितों के समर्थन में है. हमने एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका लगाई है, उसे सरकार के वरिष्ठ वकीलों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.’