गुजरात के भावनगर में एक 45 वर्षीय दलित महिला पर चार लोगों ने कथित तौर पर हमला किया था, क्योंकि उन्होंने एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपियों के ख़िलाफ़ दर्ज कराए गए तीन साल पुराने केस को वापस लेने के लिए अपने बेटे को समझाने से इनकार कर दिया था. पुलिस ने चारों के ख़िलाफ़ हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.
गुजरात के बोटाद ज़िले में कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से बीमार करीब 97 लोग अब भी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं. मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है. राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी है.
गुजरात में शराब की बिक्री पर पाबंदी है. पुलिस ने बताया कि मृतकों में से 22 बोटाद ज़िले के विभिन्न गांवों के थे, जबकि छह लोग पड़ोसी अहमदाबाद ज़िले के थे. 45 से अधिक लोग वर्तमान में भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती हैं.
सेवा अनुबंध के नियमों के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को अपना स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कम से कम एक वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी होती है. यदि कोई छात्र प्रवेश लेते समय हस्ताक्षरित अनुबंध को तोड़ना चाहता है, तो उसे 40 लाख रुपये का भुगतान करना होगा.
इसके अलावा गुजरात सरकार ने भावनगर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फ़र्ज़ी जीएसटी बिलों से जुड़े एक मामले में डिप्टी स्टेट टैक्स कमिश्नर समेत 36 अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस मामले में पिछले एक महीने में 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
गुजरात के भावनगर ज़िले के सनोदर गांव में बीते दो मार्च को एक दलित आईटीआई कार्यकर्ता की उनके घर में हमला कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि थाने में मृतक द्वारा की गईं शिकायतों पर पुलिस ने ध्यान नहीं था.
गुजरात के भावनगर ज़िले के मातलपुर गांव की घटना. एफ़आईआर में आरोप लगाया गया है कि मृतक दलित थे और उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई. मृतक पर चार आपराधिक मामले दर्ज थे और एक आरोपी की चचेरी बहन से छेड़खानी का भी आरोप था.
राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई घटना. पुलिस ने अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट के तहत दर्ज़ किया मामला. सात लोग गिरफ्तार.
गुजरात की भाजपा सरकार ने 15 फरवरी से राज्य के चार ज़िलों- सुरेंद्रनगर, बोताड, भावनगर और अहमदाबाद में नर्मदा के पानी पर रोक लगाई. इससे पहले यह समयसीमा 15 मार्च थी.