भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के गठन और पीठ की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए अस्थायी तौर पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को एडहॉक के आधार पर नियुक्त करने की योजना का प्रस्ताव रखा था.
