शिक्षक 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती में अधिवास नीति को हटाने के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के हालिया फैसले का विरोध कर रहे हैं, जो प्रभावी रूप से अन्य राज्यों के लोगों को शिक्षकों की नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देगा.
बिहार में किशनगंज ज़िले की मेची नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा बीते 24 जून को ढह गया था. इस पुल को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा था. इससे पहले बीते 4 जून को गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का 200 मीटर का हिस्सा ढह गया था. ठीक एक साल पहले इसी तरह की एक और घटना इसी पुल पर घटी थी.
वीडियो: बिहार के खगड़िया के अगुवानी घाट से लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर क़रीब 3.17 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है. 2015 में पुल की आधारशिला रखी गई. इसे 2019 तक बनकर तैयार होना था. लेकिन हाल यह है कि 8 साल में 8 बार इस समयसीमा को बढ़ाया गया है. वहीं, पिछले 14 महीने में दो बार पुल का कुछ हिस्सा ढहकर गंगा में समा चुका है.
बिहार के भागलपुर ज़िले में गंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया था. हालांकि अधिकारियों ने कहा था कि निर्माण में ख़ामियों को देखते हुए इसे योजनाबद्ध तरीके से गिराया गया है. इसके निर्माण का ठेका एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, जो गुजरात में पुल समेत कई निर्माण परियोजनाओं से भी जुड़ी है.
बिहार के भागलपुर जिले में रविवार शाम को गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का 200 मीटर का हिस्सा ढह गया. पिछले साल 30 अप्रैल को भी इसी पुल का एक हिस्सा गिर गया था. अधिकारियों ने दावा किया कि पुल निर्माण में कई खामियां हैं, इसलिए इसे ढहाया गया.
बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण पर बीते चार मई को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को सुनवाई के लिए मुख्य याचिका को सूचीबद्ध किया है, अगर हाईकोर्ट ने उस दिन सुनवाई नहीं की तो यह अदालत 14 जुलाई को सुनवाई करेगी.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
बीते 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अंतिम आदेश पारित होने तक पहले से ही एकत्र किए गए आंकड़ों को किसी के साथ साझा न किया जाए. इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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बिहार: शराबबंदी के 7 साल में ज़हरीली शराब से आधिकारिक तौर पर 199 लोगों की मौत, कोई भी दोषसिद्धि नहीं
बिहार पुलिस की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016 से ज़हरीली शराब के संबंध में 30 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सका है. हाल ही में मोतीहारी ज़िले में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हुई है. ये आंकड़ा अभी पुलिस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है.
पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एकाउंट को क़ानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के महालेखाकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे उनके पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति खड़ी हो गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का राज्य में जाति जनगणना करवाने का निर्णय 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र राष्ट्रीय राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने का माद्दा रखता है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ केवल जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, उप-जातियों को नहीं. बिहार की राजनीति में जाति-आधारित जनगणना एक प्रमुख मुद्दा रहा है. नीतीश की पार्टी जदयू और महागठबंधन के सभी घटक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यह जल्द से जल्द किया जाए.
साल 2016 में बिहार के सीवान ज़िले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी. सीवान से चार बार सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन हत्या के आरोपियों में से एक थे. बीते छह सालों से मामले की सीबीआई जांच चल रही है और रंजन का परिवार इंसाफ़ के इंतज़ार में है.
पटना हाईकोर्ट ने एक ज़मानत याचिका का निस्तारण करते हुए शराबबंदी लागू होने के बाद ज़हरीली शराब की त्रासदी को इस क़दम का सबसे चिंताजनक परिणाम बताया. साथ ही राज्य सरकार को नकली शराब के सेवन से बीमार होने वालों के इलाज के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करने में विफल रहने पर फटकार लगाई.