पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल से चुनाव लड़ने वाले अधिकार कार्यकर्ता प्रणब डोले की नागरिकता को पुलिस ने पासपोर्ट रिन्यूअल प्रक्रिया के तहत अपनी सत्यापन रिपोर्ट में ‘संदिग्ध’ क़रार दिया है. डोले ने दावा किया कि यह उन्हें चुप कराने का हथकंडा है क्योंकि वे अक्सर भाजपा नीत सरकार के ख़िलाफ़ बोलते हैं.
एक कार्यक्रम में जनांदोलनों की ज़रूरत रेखांकित करते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि आज केंद्र की नीतियों की वजह से वंचित समुदाय हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, ग़रीबों के सभी विकल्प उनसे छीन लिए गए हैं, इस वजह से उन्हें सड़कों पर निकलना पड़ रहा है.
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हर ज़िले से आठ लोगों का चयन किया जाएगा. पिछले महीने सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रमों के कला संकाय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को दर्शनशास्त्र के तहत एक वैकल्पिक विषय के रूप में रामचरितमानस को पढ़ाए जाने की घोषणा की थी.
उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ का मामला. पुलिस का कहना है कि महिला ने थाने में ज़हर नहीं खाया. वह थाने के बाहर बेहोशी की हालत में मिली थी. अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसने ज़हर खाया है. लापरवाही बरतने के आरोप में थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है.
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि पिछले चार सालों में गन्ने की उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है, परंतु इसके मूल्य में मामूली बढ़ोतरी की गई. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैट और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार की आलोचना की है. टिकैट ने मूल्य वृद्धि को किसानों के साथ मज़ाक क़रार दिया. वहीं मायावती ने इसे चुनावी स्वार्थ बताया है. यूपी सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 25 रुपये
राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफ़ा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद ख़ाली हो गया था. विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पद के लिए आचार्य के नामांकन को समर्थ दिया था, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया.
हरियाणा के भिवानी ज़िले का मामला. किसानों का कहना है कि ज़िले के विभिन्न गांवों में बिना मुआवज़ा दिए तथा उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जबरदस्ती उनके खेतों में टावर लगा दिए गए हैं, जिसके ख़िलाफ़ क़रीब डेढ़ दर्जन गांवों के किसान निमड़ीवाली गांव में पिछले 100 दिन से धरना दे रहे हैं.
केंद्र में भाजपा सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ 19 विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समर्थन में मणिपुर के विपक्षी दलों ने 11 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की है. विरोध में शामिल माकपा, भाकपा, कांग्रेस, टीएमसी आदि दलों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कॉरपोरेट समर्थक है, जो आम लोगों की कम परवाह करती है.
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि जब नई शिक्षा नीति के संदर्भ में नया पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है, तो हम अपने गौरवशाली अतीत को भी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि नासा के एक अध्ययन में यह साबित हो गया है कि राम सेतु लाखों साल पहले बनाया गया मानव निर्मित पुल था.
उत्तर प्रदेश से तीन बार के भाजपा सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गन्ने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि करने, गेहूं और धान की सरकारी ख़रीद पर बोनस देने, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि दोगुनी करने और डीज़ल पर सब्सिडी देने की मांग की है.
बीते 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना की घोषणा की थी. सरकार मौद्रिकरण के ज़रिये सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों को बेचेगी. गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा पूछती थी कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है. इसका जवाब संपत्तियों की वह सूची है, जो वह बेच रही है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा पर आरोप है कि दोनों ने अपनी कंपनियों के खाते में ऐसे लोगों से पैसे ट्रांसफर कराए हैं, जिनका संबध कोयला घोटाले से हैं. इस मामले में ईडी ने अभिषेक को छह सितंबर को जबकि उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इसी तरह का समन भेजकर एक सितंबर को पेश होने को कहा है.
असम विधानसभा में राज्य में मुठभेड़ों की बढ़ती संख्याओं पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि गत दो महीनों के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 15 कथित अपराधी मारे गए, जबकि 23 अन्य घायल हुए. ये मुठभेड़ कथित अपराधियों द्वारा पुलिस के हथियार छीनकर हमला करने और भागने की कोशिश के दौरान हुई.
वकील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया है कि पुलिस ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में छोटे अपराधियों को गोली मारी है. हाल में ऐसी 20 से अधिक मुठभेड़ हुई हैं. सभी कथित अपराधी ड्रग डीलर, पशु तस्कर, डकैत जैसे छोटे किस्म के अपराधी थे, आतंकवादी नहीं थे. इनके हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित होने की संभावना भी नहीं थी.
असम में बीते दो महीने में कथित तौर पर हिरासत से भागने का प्रयास कर रहे क़रीब 12 संदिग्ध अपराधियों को मार गिराया गया है, जिसे लेकर विपक्ष के सवालों के बाद इन्हें उचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि आरोपी पहले गोली चलाए या भागने की कोशिश करे, तो क़ानूनन पुलिस को गोली चलाने की अनुमति है.