जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के समय तमिलनाडु के अधीनम (शैव मठ) के पुराहितों के द्वारा सेंगोल को तो ले लिया, लेकिन उसके पीछे के विचार से असहमति के कारण उसको संग्रहालय में रखवा दिया, ताकि भविष्य में अध्येता यह समझ सकें कि भारतीय जनतंत्र का जन्म अनेक परस्पर विरोधी विचारों के बीच हुआ है.
विधि आयोग ने विवादास्पद राजद्रोह क़ानून को कुछ बदलावों के साथ बरक़रार रखने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत सज़ा की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का भी सुझाव दिया गया है. मई 2022 में शीर्ष अदालत ने इस क़ानून पर तब तक रोक लगा दी थी, जब तक सरकार इसकी समीक्षा न कर ले.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दावा किया है कि ‘सेंगोल’ नामक स्वर्ण राजदंड 15 अगस्त, 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था. इस राजदंड को नई संसद में स्थापित किया गया है.
कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप से जुड़े पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक पत्र में कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 'सिविल सेवाओं के चरित्र को बदलने' और सिविल सेवकों पर केंद्र के प्रति 'विशेष निष्ठा दिखाने' के लिए दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है.
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की ओर से जारी एक सर्कुलर में बिजली चोरी पर किसानों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक कर दी गई थी, जबकि पहले यह 2,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच थी.
असम सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक शिक्षक से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सभी प्रकार की शालीनता का उदाहरण होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक हो गया है. सभी शिक्षकों को भड़कीले न दिखने वाले सादा रंगों के साफ, सभ्य और शालीन कपड़े पहनने होंगे.
अलग प्रशासन बनाने की मांग करने वाले 10 विधायकों में से 7 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा के हैं, दो पार्टी के सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस (केपीए) और एक निर्दलीय विधायक हैं. इस विधायकों ने एक बयान में ‘मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा’ को स्पष्ट रूप से ‘मौजूदा सरकार द्वारा समर्थित’ कहा है.
भाजपा का भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा धीरे-धीरे दरक रहा है और 2024 तक आते-आते स्थिति और बिगड़ सकती है. संक्षेप में कहें, तो अगर कांग्रेस कर्नाटक में अच्छी जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है, तो 2024 के चुनावी समर के शुरू होने से पहले कर्नाटक राष्ट्रीय विपक्ष के लिए संभावनाओं के कई द्वार खोल सकता है.
वीडियो: मणिपुर में मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के विरोध में बीते 3 मई को निकली रैलियों के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें क़रीब 54 लोगों की मौत हो गई. कई घरों में आग लगा दी गई और सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए. इस घटनाक्रम के बारे में बता रही हैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि भाजपा की हिंसा की राजनीति का परिणाम आज मणिपुर में दिख रहा है. मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं.
मणिपुर में हुई हालिया हिंसा के बीच जो बात स्पष्ट नज़र आती है, वो यह है कि समुदायों के बीच संघर्षों के इतिहास से भरे इस राज्य को संभालने में अगर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने ज़रा भी सावधानी बरती होती तो ताज़ा संघर्ष के कई कारणों से बचा जा सकता था.
कर्नाटक की मल्लेश्वरम विधानसभा सीट के मौजूदा भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने मतदाताओं को वॉट्सऐप पर संदेश भेजे हैं. इन संदेशों में मतदाताओं के व्यक्तिगत मतदाता पहचान पत्रों के अंश शामिल हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन गई है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि मंत्री ने मतदाताओं के मोबाइल नंबर तक कैसे पहुंच बनाई.
वीडियो: कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कुछ सर्वे में भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है. राजनीतिक टिप्पणीकार और पत्रकारों का भी कहना है कि भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है. इस संबंध में राजनीतिक टिप्पणीकार और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव से बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं के औचित्य पर सवाल उठाते हुए केंद्र ने कहा है कि ‘विवाह’ जैसे मानवीय संबंधों की मान्यता अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, अदालतें न्यायिक व्याख्या के माध्यम से या मौजूदा क़ानूनी ढांचे को ख़त्म करके ‘विवाह’ नामक किसी भी संस्था को बना या मान्यता नहीं दे सकती हैं.
द वायर को दिए एक विशेष इंटरव्यू में नफ़रती भाषण को लेकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस संबंध में बोलना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, हम सभी की रक्षा करना उनका काम है. सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है. यह इस संबंध में उनकी मौन सहमति का प्रतीक है.