मणिपुर के जिरीबाम में हुई हालिया हिंसा के मद्देनज़र सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आफस्पा लगाने की समीक्षा' करने का आग्रह किया है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति न संभाल पाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग उठाई है.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा 6 नवंबर को अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित किया. भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव को लेकर 7 नवंबर को भी सदन में भारी हंगामा किया, जिसके बाद तीन भाजपा नेताओं को मार्शलों द्वारा विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया.
नाबालिग से बलात्कार के मामले में सोनभद्र ज़िले से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 15 दिसंबर को 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया है. इसके विपरीत पिछले साल विपक्षी सपा विधायकों के आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करने में काफी तत्परता दिखाई गई थी.
बीते शनिवार को राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई थी. भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने कहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ क्यों लेगा, जो हिंदुओं को धमकाता है, गाली देता है और हिंदू विरोधी टिप्पणियां करता है.
शिकायत के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे, जब भाजपा विधायक टीएमसी के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे. इसे लेकर ‘राष्ट्रगान का अपमान करने’ और ‘शांति भंग करने के लिए उकसाने’ के आरोप में भाजपा नेताओं पर केस मामला दर्ज हुआ है.
भाजपा की सहयोगी पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट के नेता और मणिपुर से आने वाले दो लोकसभा सांसदों में से एक लोरहो एस. फोज़े का कहना है कि वे सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर पर बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें भाजपा के लोगों द्वारा न बोलने के लिए कहा गया.
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सौ दिनों से जारी संघर्ष को म्यांमार में सैन्य तख़्तापलट के बाद हुई 'घुसपैठ' से जोड़ा था. अब राज्य के 10 कुकी विधायकों, जिनमें भाजपा विधायक भी शामिल हैं, ने शाह से कथित अवैध घुसपैठियों का विवरण और हिंसा में उनकी संलिप्तता के सबूत देने को कहा है.
बीते कुछ महीनों में ऐसे छोटे-बड़े क़रीब दर्जनभर ठग सामने आए हैं जो पीएमओ या गृह मंत्रालय के नाम पर चूना लगा रहे हैं. यह कुछ नेताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित कामकाज की अपारदर्शी शैली का नतीजा है, जिसने सत्ता के धंधेबाजों की तरह-तरह की प्रजातियों के पनपने के लिए मुफ़ीद माहौल तैयार किया है.
पिछले 45 दिनों से मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य के विधायकों के दो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 15 जून से नई दिल्ली में हैं.
चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी-हमार समुदायों से आने वाले मणिपुर के 10 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिए गए एक ज्ञापन में कहा है कि हिंसा के बाद उनके लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में ‘विश्वास खो दिया है’. इन विधायकों में भाजपा के सात विधायक शामिल है. कांग्रेस ने हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं.
जुलाई 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने पर भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उनके पक्ष में फ़ैसला देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र से परे विधायकों को निलंबित नहीं किया जा सकता.
बीते कुछ हफ़्तों में भाजपा के नौ विधायकों ने पार्टी के वॉट्सऐप ग्रुप छोड़े थे, जिनमें से पांच- मुकुटमोनी अधिकारी, सुब्रत ठाकुर, अंबिका रॉय, अशोक कीर्तनिया और असीम सरकार उन्हें राज्य समिति से बाहर निकालने जाने से असंतुष्ट हैं. इनमें से अधिकतर मतुआ समुदाय से हैं.
गुजरात के सूरत के अठवा, सलबतपुरा, चौक बाज़ार, महिधरपुरा, सैयदपुरा, लालगेट, रांदेर और लिंबायत पुलिस थाना इलाकों में इस अवधि को बढ़ाया गया है. इन इलाकों में कई असामाजिक तत्वों द्वारा बल या दबाव के ज़रिये संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करने की घटनाओं को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है.
सोमवार को भाजपा के विधायक सदन में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में नारेबाज़ी कर रहे थे. विधायकों का कहना है कि पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव ने उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जबकि अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों पर उनसे असंसदीय शब्द कहने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है.