नागरिकता क़ानून में धर्म के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के उलट है मोदी सरकार का रवैया

नागरिकता क़ानून को लेकर 2003 और उसके बाद हुई बहस में न केवल कांग्रेस और वाम बल्कि भाजपा नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थियों को लेकर धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की पैरवी की थी.

100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर कहा, भारत को सीएए, एनआरसी और एनपीआर की ज़रूरत नहीं

पत्र में पूर्व नौकरशाहों की ओर से कहा गया है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी व्यर्थ की कवायद है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें होंगी, सार्वजनिक व्यय होगा. बेहतर होगा कि उसे गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की लाभकारी योजनाओं पर ख़र्च किया जाए.

पुलिस अधिकारियों पर ट्रांसफर के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले नोएडा एसएसपी निलंबित

नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पांच आईपीएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ पोस्टिंग के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया उनका एक गोपनीय दस्तावेज़ मीडिया में लीक हो गया था.

गुजरात: स्कूल ने बच्चों से लिखवाए पीएम के नाम सीएए समर्थन के पोस्टकार्ड, विरोध के बाद मांगी माफ़ी

अहमदाबाद के एक निजी स्कूल द्वारा पांचवी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागरिकता संशोधन क़ानून पर बधाई और समर्थन देने के लिए पोस्टकार्ड लिखने को कहा गया था. अभिभावकों के इसका विरोध करने के बाद स्कूल प्रशासन ने माफ़ी मांगते हुए बच्चों द्वारा लिखे पोस्टकार्ड वापस कर दिए.

नागरिकता संशोधन कानून पर दायर याचिकाओं को हिंसा रुकने के बाद सुनेंगे: सीजेआई बोबडे

नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, 'देश कठिन दौर से गुजर रहा है. हमारी कोशिश शांति बहाल करने की होनी चाहिए.'

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान, 11 फरवरी को होगी मतगणना

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाख़िल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है, नामांकन पत्र की जांच 22 जनवरी को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख़ 24 जनवरी है.

क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो दिल्ली में दंगे करवाए: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने कौन सा काम पूरा कर लिया है. जनता को झांसा सिर्फ एक बार दिया जा सकता है, बार-बार नहीं.

सीएए पर बोले भाजपा विधायक- क़ानून का विरोध न करें, हिंदू 80 फ़ीसदी हैं और अल्पसंख्यक 18

कर्नाटक के बेल्लारी से भाजपा विधायक जी. सोमशेखर रेड्डी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को भारत में अधिक सावधान रहना चाहिए कि वे यहां क्या कर रहे हैं. अगर हम लोग खड़े हो गए तो आप सोच लें कि आपका क्या होगा.

गोरखपुर में 12 माह में हज़ार से ज़्यादा बच्चों की मौत और योगी को कोटा की फ़िक्र: अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिनों राजस्थान के कोटा स्थित एक अस्पताल में एक महीने में 100 से अधिक बच्चों की मौत पर वहां की कांग्रेस सरकार, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था.

यूपी: नोएडा एसएसपी की रिपोर्ट में शीर्ष अधिकारियों पर ट्रांसफर के बदले पैसे लेने का आरोप

उत्तर प्रदेश के नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण द्वारा मुख्यमंत्री और डीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट तब सार्वजनिक हो गई जब एक कथित वीडियो सेक्स चैट वायरल हो गया था. रिपोर्ट में एसएसपी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वे पैसे लेकर ट्रांसफर-पोस्टिंग के साथ केसों और गिरफ्तारियों को भी प्रभावित करते थे. इस संबंध में डीजीपी ने एसएसपी से जवाब मांगा है.

भाजपा महासचिव की धमकी- संघ के पदाधिकारी यहां हैं, नहीं तो आज आग लगा देता इंदौर में

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि इंदौर में ज़िला प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रहा है. इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह धमकी दी. इससे पहले एक वीडियो में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय नगर निगम के एक अधिकारी को बल्ले से पीटते नज़र आए थे.

नागरिकता कानून और कश्मीर जैसे कदमों से भारत ने खुद को ‘अलग-थलग’ कर लिया: पूर्व विदेश सचिव

पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने कहा कि हाल के दिनों में हमने जो हासिल किया वह हमारी (भारत की) मौलिक छवि को पाकिस्तान से जोड़ता है, जो एक असहिष्णु देश है. हमने विरोधियों को एक मंच दिया है, जिस पर हम पर हमला किया जा सकता है.

संपादकीय: देश में चल रहे प्रदर्शन नागरिकता क़ानून के विरोध के साथ संविधान बचाने के लिए भी हैं

एनआरसी और एनपीआर को ख़ारिज किया जाना चाहिए और नागरिकता क़ानून को फिर से तैयार किया जाए, जिसमें इसके प्रावधान किन्हीं धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रताड़ितों के लिए हों.

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