सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की याचिकाएं सुनते हुए सवाल किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत मिला अपवाद ख़त्म कर देने से क्या नया अपराध उत्पन्न नहीं होगा.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की जगह ले ली है. लेकिन 30 जून, 2024 तक के अपराधों का निपटारा पुराने क़ानूनों के अनुसार ही किया जाएगा.