Bombay High Court

महाराष्ट्र परिवहन कर्मचारी हड़ताल: 20 दिसंबर को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने का समिति को निर्देश

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अदालत ने कर्मचारियों से अपने रुख़ पर पुनर्विचार करने और ड्यूटी पर वापस लौटने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों समेत बच्चों को सुविधाजनक और सस्ते परिवहन की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

क्रूज़ ड्रग्स मामला: कोई साक्ष्य नहीं कि आर्यन और दो अन्य ने अपराध की साज़िश रची- कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन ख़ान, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को ज़मानत दी थी. शनिवार को जारी कोर्ट के विस्तृत आदेश में कहा गया कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट से ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उन्होंने या सह-आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.

एल्गार परिषद: कोर्ट ने कहा- वरवरा राव को दो दिसंबर तक समर्पण करने की ज़रूरत नहीं

एल्गार परिषद मामले में आरोपी 83 वर्षीय कवि वरवरा राव को फरवरी में मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम ज़मानत के बाद पांच सितंबर को आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में लौटना था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस अवधि को बढ़ाया गया. राव के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस दौरान राव बीमार थे और उन्हें मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले पर हाईकोर्ट का विवादित ‘स्किन टू स्किन टच’ फ़ैसला ख़ारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बच्ची के यौन उत्पीड़न को लेकर पॉक्सो के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को इससे बरी करते हुए कहा था कि ‘त्वचा से त्वचा के संपर्क’ के बिना यौन हमला नहीं माना जा सकता है. शीर्ष अदालत ने इसे रद्द करते हुए कहा कि यौन हमले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यौन मंशा है, त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं.

नवाब मलिक का दावा: आर्यन ख़ान को ‘अगवा’ करने की साज़िश का हिस्सा थे एनसीबी अधिकारी वानखेड़े 

एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान और अन्य को दो-तीन अक्टूबर की दरम्यानी रात को क्रूज़ मामले में गिरफ़्तार किया था. मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े एक स्वतंत्र गवाह द्वारा जबरन वसूली के प्रयास का दावा करने के बाद विभागीय सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं. नवाब मलिक उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं. इस बीच वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया है.

क्रूज़ ड्रग्स मामले की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े, एनसीबी दिल्ली की टीम को जांच का ज़िम्मा

एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान और अन्य को दो-तीन अक्टूबर की दरम्यानी रात को क्रूज़ मामले में गिरफ़्तार किया था और समीर वानखेड़े मामले में एक स्वतंत्र गवाह द्वारा जबरन वसूली के प्रयास का दावा करने के बाद विभागीय सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं. हालांकि वानखेड़े मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक बने रहेंगे.

नवाब मलिक का दावा: शाहरुख़ ख़ान को टारगेट बनाने के लिए आर्यन को ट्रैप करके लाया गया

वीडियो: क्रूज़ ड्रग्स मामले में गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत पर रिहा अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को लेकर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जांच अधिकारी एनसीबी मुंबई के प्रमुख समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं. नवाब मलिक से द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने इस मुद्दे पर बातचीत की.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ़्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ़्तार किया है. वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में गृह मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

क्रूज़ ड्रग्स केस: कोर्ट ने कहा, वॉट्सऐप चैट के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि ड्रग्स सप्लाई हुआ

मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में किसी भी षड्यंत्र की संभावना को ख़ारिज करते हुए बीते शनिवार को नौ लोगों को ज़मानत दे दी. एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज़ जहाज़ पर छापेमारी कर प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था. इस मामले में गिरफ़्तार अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को कुछ दिन पहले ही ज़मानत मिली है.

क्रूज़ ड्रग्स मामला: तीन दिन की सुनवाई के बाद आर्यन ख़ान और दो आरोपियों को हाईकोर्ट से ज़मानत मिली

दो अक्टूबर को मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ़्तार किया गया था. जस्टिस एन. डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने इन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि इस बारे में विस्तृत आदेश शुक्रवार शाम तक जारी किया जाएगा.

क्रूज़ शिप ड्रग्स मामलाः एनसीबी जांच के दायरे में, जबरन वसूली के आरोप; इसके पीछे कौन है?

वीडियो: क्रूज़ जहाज से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में आरोपी अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को छोड़ने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये मांगने संबंधी एक गवाह के दावे पर सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं.

तरुण तेजपाल मामला: गोवा सरकार ने कोर्ट में कहा- निचली अदालत का फ़ैसला पांचवीं सदी के अनुरूप

गोवा की एक सत्र अदालत द्वारा पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के मामले से बरी करने को गोवा सरकार ने चुनौती दी है. राज्य सरकार ने कोर्ट में निचली अदालत के निर्णय को प्रतिगामी बताते हुए कहा कि मामले की सर्वाइवर को सार्वजनिक तौर पर शर्मसार किया गया.

एल्गार परिषद: वरवरा राव को 18 नवंबर तक सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं- कोर्ट

एल्गार परिषद मामले में आरोपी 82 वर्षीय कवि वरवरा राव को फरवरी में मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम ज़मानत के बाद पांच सितंबर को आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में लौटना था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस अवधि का विस्तार करते हुए उन्हें राहत दी गई है. कोर्ट ने राव से चिकित्सा ज़मानत पर बाहर रहने के दौरान अपने गृहनगर जाने की अनुमति के लिए अलग से याचिका दायर करने को भी कहा है.

क्रूज़ ड्रग्स मामला: रिश्वत मामले में एनसीबी ने अपने अधिकारी समीर वानखेड़े की जांच शुरू की

मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने दावा किया हैं कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन ख़ान को छोड़ने के लिए एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी. एनसीबी और समीर वानखेड़े ने इन आरोपों के ख़िलाफ़ अदालत का रुख़ किया है.

सीजेआई रमना ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के ‘अस्थायी, अनियोजित’ सुधार पर नाराज़गी जताई

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि कई अदालतों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. वे जर्जर इमारतों में काम कर रही हैं. सिर्फ़ पांच प्रतिशत अदालत परिसरों में ही मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं हैं. वहीं 26 प्रतिशत अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं और 16 प्रतिशत में पुरुषों के लिए शौचालय नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केवल 54 प्रतिशत अदालत परिसरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है.