संशोधित नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीते 15 दिसंबर को प्रदर्शन किया था, जो हिंसक हो उठा था. इसके बाद विश्वविद्यालय को पांच जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया था.
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब असम के शिक्षण संस्थान नए नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं.
वीडियोः नागरिकता कानून के विरोध में 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की उत्तर प्रदेश पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने बर्बरता से पिटाई की थी. इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता और घटना की जांच करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य हर्ष मंदर के साथ रीतू तोमर की बातचीत.
जामिया मिलिया इस्लामिया में 15 दिसंबर को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर जारी पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने जानबूझकर लोगों को हिरासत में रखा और घायलों तक चिकित्सकीय मदद नहीं पहुंचने दी.
विशेष अदालत ने उनकी हिरासत 10 दिन बढ़ाने के लिए एनआईए की अर्जी खारिज कर दी. गोगोई को यूएपीए कानून के तहत 12 दिसंबर को जोरहाट से तब गिरफ्तार किया था, जब असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था.
असम में नागरिकता क़ानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई को यूएपीए के तहत मामला दर्ज 12 दिसंबर को गिरफ़्तार किया गया था. असम की एक अदालत ने उन्हें 17 दिसंबर को 10 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया था.
फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ‘द सीज ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी’ नाम से यह रिपोर्ट 24 दिसंबर को जारी की है. रिपोर्ट में कहा गया कि एएमयू में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान छात्रों की पिटाई करते वक्त ‘भारत माता की जय’ और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगा रहे थे.
आईआईटी मद्रास से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे जर्मन छात्र जैकब लिंडेनथल ने कहा है कि वे नागरिकता क़ानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ कैंपस में हुए एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से भारत छोड़ने के निर्देश मिले.
गायक और सामाजिक कार्यकर्ता ज़ुबिन गर्ग ने कहा कि असम का यह सामाजिक-सांस्कृतिक सौहार्द कुछ ऐसा है, जिसे भाजपा पसंद नहीं करती, इसलिए नागरिकता संशोधन क़ानून के ज़रिये वे राज्य को हिंदू-मुस्लिम और असमिया-बंगाली के बीच बांटना चाहते हैं.
वीडियो: नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ बीते 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में पुलिस की हिंसक कार्रवाई के बाद सभी छात्रों से हॉस्टल खाली करवाया गया. जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से आने वाले 11 साल के तासीर को भी एएमयू का हॉस्टल छोड़ना पड़ा. द वायर के अविचल दुबे की तासीर से बातचीत.
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख सलाहकार समज्जुल भट्टाचार्य ने विवादित नागरिकता कानून के खिलाफ महिला रैली को संबोधित करते हुए दावा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल असम के लोगों को विशिष्ट फार्मूले से मूल लोगों को बचाने और साथ ही बांग्लादेशियों को सीएए के जरिए बसाने की नीति से धोखा दे रहे हैं.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 11 दिसंबर को जारी पहले परामर्श की निंदा करते हुए एडिटर्स गिल्ड ने सरकार से इसे वापस लेने का अनुरोध किया था. दूसरा परामर्श जारी होने बाद तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह सूचना पहुंचाने वाले को ही सजा देना है.
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार शाम से मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया था उसके बाद शुक्रवार सुबह से वहां इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया. वहीं, शुक्रवार शाम से मेघालय में भी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन को लेकर बीते 15 दिसंबर की रात पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए छात्रों से द वायर के अविचल दुबे की बातचीत.
अलीगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि 15 दिसंबर की रात हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने देसी पिस्तौल से पुलिस पर फायरिंग की थी. एफआईआर में अलीगढ़ छात्रसंघ के अध्यक्ष का नाम भी शामिल है.