भाजपा सरकार ने 2017 और 2022 के चुनाव में वादा किया था कि वह 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करेगी. अब विधानसभा में ख़ुद सरकार ने बताया कि 22 मार्च 2023 तक प्रदेश की चीनी मिलों पर पेराई सत्र का 7,366.89 करोड़ बकाया था, जो 24 जुलाई 2023 को 5,664 करोड़ रुपये रह गया.
