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कोविड-19 से 69 फ़ीसदी लोगों की जान चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में गई: सरकार

केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीज़ों में से 74 प्रतिशत मरीज़ कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित नौ राज्यों में हैं, जबकि अब तक हुईं कुल मौतों में से 69 प्रतिशत मौतें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हुई हैं.

एम्स निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया. (फोटो: एएनआई)

कोरोना संक्रमण का ग्राफ समतल लेकिन मामलों में लगातार वृद्धि चिंता का विषय: एम्स निदेशक

एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में चरमोत्कर्ष मई के आखिर या जून के मध्य तक हो सकता है, ऐसे में हमें और चौकस रहने तथा हॉटस्पॉट में मामलों की संख्या घटाने की कोशिश करने की जरूरत है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन. (फोटो: ट्विटर/@drharshvardhan)

देश में अब तक कोरोना वायरस का सामुदायिक प्रसार नहीं: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि दिनचर्या में हाथ धोने, सांस संबंधी और पर्यावरण स्वच्छता की आदतें ‘बुरे वक्त में मिला वरदान’ हैं, इन्हें बरकरार रखने की जरूरत है.

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कोरोना वायरस: देश में मृतकों की संख्या 109 हुई, संक्रमितों की संख्या 4,067 हुई

अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 69,527 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,277,962 हो गई है.

Prayagraj: Prayagraj Sangam Tailway Terminal wears a deserted look due to closure of train services, during day-2 of a nationwide lockdown imposed in the wake of coronavirus pandemic, at a market in Prayagraj, Thursday, March 26, 2020. (PTI Photo)(PTI26-03-2020 000027B)

लॉकडाउन: राज्य, एयरलाइन, रेलवे 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से रोक हटाने पर कर रहे विचार

कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन के कारण रेलवे और एयरलाइन कंपनियों ने यात्री सेवाओं को 25 मार्च से 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है.

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आयुष्मान भारत योजना एक जुमला, दिल्ली पर जबरन थोपा जा रहा है: आप

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह एक ऐसी विचित्र योजना है जो लोगों के उपचार के लिए तभी भुगतान करती है जब आप उनके कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, जबकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी को मुफ्त इलाज मिलता है.