केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं हैं. ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद होगा.
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