कर्नाटक: हाईकोर्ट ने वन्यजीव संस्था का लाइसेंस रद्द करने के गृह मंत्रालय के आदेश को खारिज़ किया

वन्यजीव अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1990 में सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज को पंजीकृत करवाया गया था. गृह मंत्रालय ने 5 मार्च 2021 को एफसीआरए के तहत इसका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया और सितंबर, 2023 को इसे रद्द कर दिया गया.