वीडियो: जुलाई में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएफएचएस तैयार करने वाले इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वह एनएफएचएस-5 के ‘आंकड़ों से नाखुश’ था. बीते दिनों उनके इस्तीफ़ा देने के बाद यह निलंबन रद्द किया गया. पूरा घटनाक्रम बता रही हैं बनजोत कौर.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
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वीडियो: 2 सितंबर को असम राइफल्स के जवानों और मणिपुर पुलिस की एक टीम इंफाल के न्यू लैंबूलेन इलाके में रहने वाले कुछ कुकी परिवारों को जबरन निकालने के लिए पहुंची थी, जो शहर में बचे समुदाय के कुछ आख़िरी परिवार थे. अब उन्हें राजधानी से 25 किलोमीटर दूर कांगपोकपी ज़िले के एक गांव में भेजा गया है.
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भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच जजों की संविधान पीठ 2019 में अनुच्छेद 370 में प्रावधानों में संशोधन कर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर का केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा ‘अस्थायी’ है.
वीडियो: पिछले 5 साल में अडानी ग्रुप ने बंदरगाह के कारोबार में ज़बरदस्त कमाई की है. द वायर पर प्रकाशित तीन लेखों की शृंखला में आंध्र प्रदेश के गंगावाराम पोर्ट के अडानी समूह द्वारा अधिग्रहण को आधार बनाकर बताया गया है कि कैसे सरकार ने समूह का कारोबार बढ़ाने में मदद की. इसे विस्तार से बता रहे हैं अजय कुमार.
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वीडियो: मई में मणिपुर में छिड़ी हिंसा के महीनेभर बाद वहां पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इंफाल पहुंचने में असमर्थ कुकी लोगों को उनके क्षेत्र में केंद्र द्वारा मेडिकल सुविधा देने का वादा किया था. हालांकि, चूड़ाचांदपुर के राहत कैंपों के इंचार्ज बताते हैं कि अगस्त के अंतिम हफ्ते तक केंद्र की तरफ से कोई मेडिकल मदद नहीं पहुंची.
देश के विभिन्न हिस्सों से स्मार्ट मीटर के विरोध की ख़बरें आ रही हैं. तकनीक के विरोध के पीछे अज्ञानता भी हो सकती है मगर इसी के नाम पर कई बार खेल भी होता है. उपभोक्ता को नहीं पता कि स्मार्ट मीटर के पीछे कौन है, किसकी कंपनी है, इसकी प्रमाणिकता क्या है और क्यों केंद्र इसे लगाने के लिए राज्यों पर शर्तें थोप रहा है.
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि एक 'चयनित राज्यपाल' को निर्वाचित प्रतिनिधियों को धमकाने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास करने का नैतिक अधिकार नहीं है.
क्या बुद्धिजीवी वर्ग को पालतू बनाए रखने की सरकार की कोशिश या विश्वविद्यालयों में इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजने की उनकी हिमाक़त उसकी बढ़ती बदहवासी का सबूत है, या उसे यह एहसास हो गया है कि भारत एक व्यापक जनांदोलन की दहलीज़ पर बैठा है.