राज्यसभा में केंद्र ने बताया है कि जुलाई, 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, परसा ईस्ट केते बासन खदान में अब तक 94,460 पेड़ काटे गए हैं और आने वाले वर्षों में खनन गतिविधियों के लिए इस जंगल में 2,73,757 पेड़ काटे जाने हैं.
एक वक्त रायपुर में ख़ुफ़िया तरीके से पिस्तौलें बनाई गयीं, बम परीक्षण हुए. इन क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चला वह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया. यह किसी एक घटना पर आधारित नहीं था, बल्कि उस समूचे क्रांतिकारी घटनाक्रम को इंगित करता था जिसने शहर को अपने आगोश में ले लिया था.
छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को थामने के लिए अडानी समूह ने उनके ही इलाके के निवासी कोऑर्डिनेटर बतौर नियुक्त किए हैं. वे गांवों में कंपनी का पक्ष रखते हैं, ग्रामीणों को बिना विरोध मुआवज़ा लेने और आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं. इसने आदिवासी समाज को विभाजित कर दिया है.
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने बस्तर इलाके में सक्रिय मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए सवाल किया कि क्या माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी नीतियों का विरोध करना अपराध है.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों सुरक्षा बलों के कैंप की ख़िलाफ़त करने वाले बस्तर के 'मूलवासी बचाओ मंच' पर पाबंदी लगाई है. आदिवासी नेताओं ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मंच के साथ संवाद करना चाहिए.
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि सरगुजा ज़िले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंज़ूरी की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं थीं और फ़र्ज़ी प्रविष्टियां हुईं. 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. को परसा ब्लॉक आवंटित हुआ था, जिसके संचालन का ठेका अडानी समूह को मिला था.
घटना दंतेवाड़ा ज़िले के एक सरकारी अस्पताल की है. जिन 13 लोगों की आंखों में संक्रमण हुआ है, उनकी 18 से 22 अक्टूबर के बीच मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी. बताया गया है कि मरीज़ों की हालत स्थिर है, पर यह कहना मुश्किल है कि उनकी दृष्टि बच सकेगी या नहीं.
सरगुजा ज़िले के फतेहपुर और साली गांवों के पास परसा कोल ब्लॉक खनन परियोजना के तहत पेड़ काटे जाने थे. गुरुवार को जब स्थानीयों ने अधिकारियों को पेड़ काटने से रोकने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए.
देश के सत्ताधारी आदिवासी के सवाल और माओवाद को एक आईने से देखते हैं. आदिवासी संघर्ष माओवाद की राजनीति के लिए स्पेस जरूर देते हैं, पर आदिवासी प्रश्न का अर्थ माओवाद नहीं है और आदिवासी होना माओवादी होना नहीं है.
1775 की एक सुबह कलकत्ता में नंद कुमार को फांसी दे दी गयी थी. इतिहास के उस स्याह अध्याय में तीन बरस बाद एक पन्ना जुड़ गया जब छत्तीसगढ़ में उस मुक़दमे के एक प्रमुख किरदार की मृत्यु हो गयी.
छत्तीसगढ़ पुलिस अबूझमाड़ में हुई हालिया मुठभेड़ को पिछले 24 साल का सबसे बड़ा अभियान बता रही है. हालांकि, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सिविल लिबर्टीज़ कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी न्यायिक जांच की मांग की है.
घटना बिलासपुर की है, जहां इज़रायली हमले से जूझ रहे फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता जताने के लिए पांच लोगों ने ख़ुद फिलिस्तीनी झंडे सिलकर अपने घरों की छत पर लगाए थे. पुलिस ने इन सभी के ख़िलाफ़ देश की एकता को ख़तरे में डालने के अपराधों से जुड़ी बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज किया है.
नवंबर 2014 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में लगा एक नसबंदी शिविर त्रासदी में तब्दील हो गया था, जब ऑपरेशन के बाद 13 महिलाओं की मौत हुई और कई अन्य स्त्रियां अस्पतालों में भर्ती रहीं. उस वक्त ढेरों सरकारी वादे किए गए थे, लेकिन आज उनका नामोनिशान नहीं दिखता.
बस्तर के चार पत्रकारों को ख़बर मिली थी कि कोंटा से आंध्र प्रदेश रेत तस्करी की हो रही है, जिसमें भाजपा नेता भी शामिल हैं. जब वे घटना स्थल पर पहुँचे, पुलिस ने मामला रफा-दफा करने की भरसक कोशिश की.
छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानवाधिकारों की चिंताजनक स्थिति पर एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा बलों के शिविरों को सरकार माओवादी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी बताती है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शिविरों से उन्हें अधिक असुरक्षा महसूस होती है.