एक कार्यक्रम में बेरोज़गारी को लेकर नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है. हालांकि, लगभग 98 प्रतिशत उम्मीदवार इन नौकरियों को पाने में सफल नहीं होते हैं, जिससे बेरोज़गार युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है.
इससे पहले भारत ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले पूरी तरह से देश के आंतरिक मामले हैं. चीन सहित अन्य देशों को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.
चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग पार्टी संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं, जिन्हें तीसरा कार्यकाल मिला है. उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की 20वीं केंद्रीय समिति का महासचिव चुना गया. इसके अलावा चिनफिंग को केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी नामित किया गया.
चीन ने पिछले दो दिनों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफ़िज़ सईद के बेटे हाफ़िज़ तलाह सईद और लश्कर सदस्य शाहिद महमूद को काली सूची में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित किया है. चीन ने किसी आतंकवादी को प्रतिबंधित सूची में डालने के प्रयास पर चार महीने में चौथी बार रोक दिया है.
भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 25वीं बैठक के बाद भारत और चीन ने अपनी-अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की हैं, जिनमें वास्तविक सीमा नियंत्रण के साथ-साथ शेष मुद्दों के समाधान पर दोनों ही देशों के कथनों में अंतर देखा जा सकता है.
मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि जिनजियांग क्षेत्र में चीन ने 10 लाख से अधिक उइगरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कथित ‘पुनर्शिक्षा शिविरों’ में हिरासत में रखा है. चीन ने आरोपों का खंडन करता रहा है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार किया. इस प्रस्ताव में महत्वपूर्ण यह है कि इसमें श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट की जांच करने और ज़िम्मेदार लोगों पर मुक़दमा चलाने की मांग की गई है.
कविता कृष्णन के सवालों पर चुप्पी साधते हुए सीपीआई माले के उन्हें विदा करने के बाद बहुत सारे पुराने, निष्क्रिय ‘मार्क्सवादियों’ ने इस बात के लिए दोनों की तारीफ़ की कि उन्होंने अलग होने में ‘शालीनता दिखाई.’ ज़रूरी सवालों पर चुप रह जाना शालीनता नहीं होती, बल्कि उठाए गए सवालों पर सहमति होती है.
आईआईएम अहमदाबाद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए इंफोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा कि मनमोहन सिंह एक असाधारण व्यक्ति हैं लेकिन यूपीए सरकार के दौर में भारत में आर्थिक गतिविधियां 'ठहर' गईं थीं और निर्णय नहीं लिए जा रहे थे.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: अच्छा साहित्य हमें हमेशा वहां ले जाता है जहां भाषा पहले न गई हो: वह हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति के भूगोल को विस्तृत करता है. साहित्य हमें अधिकार और शक्ति के सभी प्रतिष्ठानों से, फिर वे राज्यपरक हों या धर्म, प्रश्न पूछने की हिम्मत देता है.
पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अज़हर के भाई और संगठन में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अब्दुल रऊफ़ अज़हर को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर चीन द्वारा तकनीकी तौर पर रोक लगा दी गई. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे खेदजनक और गै़र-ज़रूरी क़दम क़रार दिया है.
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में अमेरिका के साथ कई सहयोग कार्यक्रमों पर रोक लगाने के बीच अफ़ग़ानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू. शाओयोंग इस युद्ध प्रभावित राष्ट्र में सुरक्षा हालातों और मानवीय सहायता पर भारतीय अधिकारियों से चर्चा करने के लिए पहली बार भारत आए.
ताइवान को अपना क्षेत्र बताते हुए चीन उसके अधिकारियों की विदेशी सरकारों के साथ बातचीत का विरोध करता रहा है. चीन ने नैंसी पेलोसी की यात्रा का भी विरोध करते हुए अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. पेलोसी पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली अध्यक्ष हैं.
बीते हफ्ते चीन और पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखने वाले अन्य देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया था. इस पर भारत ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य हैं क्योंकि सीपीईसी भारतीय क्षेत्र में हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्ज़ा किया है.
पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना से टकराव के बाद भारत ने अप्रैल 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति में परिवर्तन किए थे और भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजू़री को अनिवार्य कर दिया था. अब सूचना के अधिकार से सामने आया है कि बीते दो सालों में सरकार ने क़रीब 80 चीनी एफडीआई प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है.