गायों की गणना कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहले चरण में गायों की गिनती की जाएगी. अगले चरण में यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी कि उन्हें उपयुक्त आवास प्रदान किया जाए.

गाय का दूध बेचने वाले मुस्लिम परिवार पर कौन कर रहा है हमला?

वीडियो: आजीविका के लिए दूध बेचने वाले एक मुस्लिम डेयरी किसान के साथ कथित गोरक्षकों द्वारा मारपीट और बदसलूकी करने का मामला सामने आया है. उनका आरोप है कि डेयरी किसान हरियाणा के शेखपुर गांव में गाय का मांस बेच रहे थे.

जामिया शूटर गोपाल ज़मानत पर, गोरक्षा के नाम पर लोगों को धमकाना जारी

वीडियो: जामिया शूटर रामभक्त गोपाल हाल ही में सोशल मीडिया पर तब सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने गो तस्करी के संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. इस वीडियो में एक व्यक्ति को लोगों को बंदूक दिखाते देखा जा सकता है. इस पर लिखा है, ‘गोरक्षा दल, मेवात रोड, हरियाणा’ और इसी तरह के कई पोस्ट हैं.

2012-2019 के बीच उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या में क़रीब 2 लाख की वृद्धि: केंद्र सरकार

एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या 2012 में 10,09,436 थी, जो 2019 में बढ़कर 11,84,494 हो गई. राज्य के चित्रकूट ज़िले में इनकी संख्या सबसे अधिक है. इसके बाद क्रमश: महोबा, गोंडा, हरदोई और बांदा का नंबर आता है.

हिमंता असम के इतिहास के सबसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी मुख्यमंत्रीः अखिल गोगोई

असम विधानसभा में गो- संरक्षण विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत हिंदू, जैन, सिख बाहुल्य इलाकों और गोमांस न खाने वाले अन्य समुदायों वाले क्षेत्रों में गोमांस की ख़रीद और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है. साथ ही मंदिर या वैष्णव मठ के पांच किलोमीटर के दायरे में  गोमांस ख़रीदने-बेचने की मनाही है. इस विधेयक को पारित होने से न रोक पाने के लिए विधायक अखिल गोगोई ने असम के लोगों से माफ़ी मांगी है.

असमः गो-संरक्षण विधेयक पेश, मंदिर व मठ के पास गोमांस की खरीद-बिक्री पर होगी रोक

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा पेश गो- संरक्षण विधेयक के तहत हिंदू, जैन, सिख बहुल्य इलाकों और गोमांस न खाने वाले अन्य समुदायों वाले क्षेत्रों में गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है. साथ ही मंदिर या वैष्णव मठ के पांच किलोमीटर के दायरे में  गोमांस खरीदने-बेचने की मनाही है.

असम सरकार ने गो-संरक्षण संबंधी विधेयक को मंज़ूरी दी, विधानसभा सत्र में पेश होगा

असम के संसदीय मामलों के मंत्री पीयूष हज़ारिका ने कहा कि असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को विधानसभा के 12 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में पेश किया जाएगा. प्रस्तावित विधेयक में राज्य के बाहर से मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. सूत्रों ने कहा कि गोवध या गोमांस के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन हिंदू क्षेत्रों में इसके सेवन के संबंध में कुछ प्रावधान होंगे.

राजस्थान: कोविड-19 से लड़ने के लिए गोरक्षा सरचार्ज के इस्तेमाल के सरकार के फ़ैसले का विरोध

गायों के कल्याण के लिए सरचार्ज कलेक्शन की शुरुआत पिछली भाजपा सरकार में हुई थी. अब इसका इस्तेमाल कोरोना महामारी से लड़ने में करने के लिए गहलोत सरकार द्वारा पास किए गए विधेयक के ख़िलाफ़ भाजपा और कई 'गोरक्षा' दल उतर आए हैं.

योगी सरकार गोशाला बनाने के लिए वसूलेगी टैक्स, ‘गो कल्याण सेस’ लगाने का किया फैसला

नई नीति के तहत शहरी स्थानीय निकायों, खनिज विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, मनरेगा और अन्य विभागीय योजनाओं के कुछ फंडों का भी उपयोग गोशाला स्थापित करने के लिए किया जाएगा.

आवारा पशुओं के लिए बनेगी गोशाला, योगी सरकार ने जारी किए 160 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नया फैसला ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार इंसानों की तुलना में गायों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है.

गो-तस्करों पर सख़्ती नहीं होने के कारण गोरक्षकों को सड़क पर आना पड़ता है: रामदेव

रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया सबसे बड़ा गोभक्त. कहा, कुछ गोरक्षक ज़्यादती कर देते हैं जिसके चलते 90 प्रतिशत गोरक्षकों की छवि धूमिल होती है.

पानी और चारे की कमी से देश के पहले गो-अभयारण्य ने गायों की एंट्री पर लगाई रोक

लावारिस गायों को रखने के उद्देश्य से पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश के आगर ज़िले में कामधेनु गाय अभयारण्य शुरू किया गया था. अभी जो बजट आवंटित होता है उसमें से अधिकांश पशुओं को चारा खिलाने में ख़त्म हो जाता है.

गोरक्षा के नाम पर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर अंकुश लगाने के न्यायिक आदेश पर अमल नहीं करने पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने तीनों सरकारों के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दाख़िल की है.