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केरल: पुरस्कृत कार्टून के ज़रिये गाय को भारत दर्शाने पर विवाद, हाईकोर्ट में याचिका दायर

केरल ललितकला अकादमी के ख़िलाफ़ कथित तौर पर इस विवादास्पद कार्टून को लेकर याचिका दायर की गई है. इस कार्टून को केरल कार्टून अकादमी के सचिव अनूप राधाकृष्णन ने बनाया है. इसमें भारत को गाय के तौर पर दर्शाया गया है, जबकि इंग्लैंड, चीन और अमेरिका को इंसानों के रूप में दिखाया गया है. भाजपा ने कहा है कि ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपने ही देश को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं.

गुजरातः ‘ग़ैर क़ानूनी’ शो के लिए शेर के सामने चारे के तौर पर गाय बांधी, 12 लोगों पर मामला दर्ज

मामला जूनागढ़ के गिर जंगल का है, जहां आठ नवंबर को देवलिया रेंज के एक गांव में एक अवैध कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गाय को शेर के सामने चारे के रूप में बांधा गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शेर को खंबे से बंधी गाय को मारकर खाते देखा जा सकता है.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाला क़ानून बने, यह मौलिक अधिकार में शामिल हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

गोहत्या के आरोपी की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने कहा कि जब गाय का कल्याण होगा, तभी देश का कल्याण होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वैज्ञानिकों का मानना ​​था कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है, जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है.

राजस्थान: रकबर ख़ान लिंचिंग मामले में आरोपी विहिप नेता गिरफ़्तार

20 जुलाई 2018 को अलवर ज़िले में गो-तस्करी के संदेह में कथित गोरक्षकों की भीड़ ने रकबर ख़ान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षक सेल के नेता नवल किशोर शर्मा पर भीड़ की अगुवाई करने का आरोप था.

यूपी: हाईकोर्ट ने गोहत्या क़ानून के दुरुपयोग पर फिर लगाई फटकार, पुलिस से जवाब मांगा

मामला सीतापुर ज़िले का है, जहां पुलिस ने चार लोगों को कथित तौर पर गोहत्या की बात करने को लेकर गोहत्या संरक्षण क़ानून के तहत हिरासत में लिया था. हाईकोर्ट ने एक आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर नाराज़गी जताई और पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है.

यूपी: योगी सरकार का गायों के लिए हर ज़िले में हेल्प डेस्क और मेडिकल उपकरण की व्यवस्था का आदेश

योगी सरकार का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब भारत के अधिकांश राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या और चिकित्सा आपूर्ति की कमी से पीड़ित है और राज्य की चिकित्सा सुविधा पर सवाल उठ रहे हैं.

मध्य प्रदेश में 2003 से 2018 के बीच कोई गोशाला नहीं बनी: सरकार

मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने दिसंबर 2018 से मार्च 2021 के बीच 1,000 गोशालाएं खोलने को मंज़ूरी दी है. इस दौरान प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपये की राशि इन गोशालाओं के लिए मंज़ूर की गई. फिलहाल 1,000 में से 905 गोशालाएं संचालित हो रही हैं.

अंधविश्वास बढ़ाने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की गौ-विज्ञान परीक्षा स्थगित

केंद्र सरकार ने बीते पांच जनवरी को घोषणा की थी कि गाय की देसी नस्ल और इसके फायदे के बारे में रुचि पैदा करने की कोशिश के तहत 25 फरवरी को गौ-विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा की यह कहते हुए आलोचना की जा रही थी कि यह अंधविश्वास फैलाने और देश में शिक्षा क्षेत्र का भगवाकरण करने की कोशिश है.

रकबर ख़ान लिंचिंग: अदालत पर पक्षपात का आरोप, मामला ट्रांसफर करने की परिवार की अपील ख़ारिज

राजस्थान के अलवर ज़िले की घटना. 20 जुलाई 2018 को रकबर ख़ान और उनके एक साथी पर गो-तस्करी के संदेह में गोरक्षकों की भीड़ ने हमला कर दिया था. बर्बर पिटाई के बाद रकबर की मौत हो गई थी, जबकि उनके साथी बचकर भाग निकलने में सफल रहे थे.

‘सरकार के नए कृषि बाज़ार में क्या बेचें, जब आवारा पशुओं से हमारी फसल बचती ही नहीं’

ग्राउंड रिपोर्ट: केंद्र के तीन नए कृषि क़ानूनों में दावा किया गया है कि इससे किसानों को नया कृषि बाज़ार मिलेगा, वहां वे मनमुताबिक़ फसल बेच सकेंगे. हालांकि बुंदेलखंड के किसानों का कहना है कि क़ानून से क्या होगा, जब आवारा जानवरों के बर्बाद कर देने के कारण बेचने को फसल ही नहीं बचेगी.

गौ विज्ञान पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा करवाएगा कामधेनु आयोग, पाठ्यक्रम में किए अजीब दावे

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग आम लोगों में देसी गायों के बारे में रुचि पैदा करने के लिए छात्रों और नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित करेगा. इसके लिए जारी पाठ्यक्रम में आयोग ने देसी-विदेशी गायों में अंतर बताते हुए अजीब दावे किए हैं.

गुजरात: कृषि विश्वविद्यालय ने अचानक रद्द की पशुओं की नीलामी, किसानों का प्रदर्शन

बनासकांठा के सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने 82 पशुओं की नीलामी का एक विज्ञापन दिया था, जिसे बाद में साल 2018 के एक आदेश का हवाला देते हुए अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया. किसानों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हुए.

कर्नाटक सरकार ने गोहत्‍या रोधी अध्‍यादेश को मंज़ूरी दी

नए क़ानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर सात साल की अधिकतम सज़ा और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. इससे कर्नाटक में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और पशुओं की तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और पशुवध करने वालों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान है.

New Delhi: Goa Chief Minister Pramod Sawant arrives at Goa Niwas in New Delhi, Thursday, July 11, 2019. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI7_11_2019_000043B)

कर्नाटक गोहत्या क़ानून से गोवा में मांस की कमी, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने कहा- रास्ता तलाशेंगे

चार साल पहले महाराष्ट्र द्वारा गोहत्या विरोधी क़ानून बनाने के बाद गोवा पूरी तरह से कर्नाटक पर निर्भर हो गया था. अब कर्नाटक में भी ऐसा ही क़ानून लागू हो गया है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में बीफ़ की आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वह भी गोमाता को पूजते हैं, लेकिन वहां की 30 फ़ीसदी अल्पसंख्यक जनता की देखभाल की ज़िम्मेदारी भी उनकी है.

यूपी: ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा- फंड दें, वरना गोशाला से छोड़नी होंगी गायें

जनवरी 2019 में प्रदेश सरकार ने आवारा गायों की देखभाल के लिए अस्थायी गोशालाएं स्थापित की थीं. अब बांदा ज़िले के कई पंचायत प्रमुखों ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि अप्रैल 2020 के बाद से उन्हें गो कल्याण के लिए कोई फंड नहीं दिया गया है, जिसके कारण कई पशुओं की भूख से मौत हुई हैं.