Criminal Cases

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया- महाराष्ट्र में सांसदों-विधायकों के ख़िलाफ़ सर्वाधिक 442 मामले दर्ज

सुप्रीम कोर्ट पिछले महीने सभी उच्च न्यायालयों को सांसदों-विधायकों के ख़िलाफ़ पांच साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों और उनके शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए क़दमों समेत पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा था. हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत सात राज्यों ने इस संबंध में जानकारी नहीं दी है.

सभी हाईकोर्ट सांसद-विधायक के ख़िलाफ़ लंबित मामलों का ब्योरा दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग के अलावा सांसद-विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों में तेज़ सुनवाई की मांग की थी.

जम्मू कश्मीर में 2021 में अपराध बढ़े, हिंसक अपराधों में मामूली गिरावट: एनसीआरबी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जम्मू कश्मीर में वर्ष 2021 में आपराधिक मामलों का कुल आंकड़ा बढ़कर 31,675 हो गया, जिसमें 27,447 आईपीसी संबंधी अपराध और 4,228 ‘विशेष एवं स्थानीय क़ानून’ संबंधी अपराध शामिल हैं.

महाराष्ट्र के 20 में से 15 मंत्रियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 75 प्रतिशत मंत्रियों ने अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिसमें 13 (65 प्रतिशत) मंत्रियों ने अपने ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है.

New Delhi: Vice- President Venkaiah Naidu gestures as he addresses a gathering during Rajya Sabha Day celebrations at Parliament Library in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI4_10_2018_000070B)

संसद सत्र के दौरान आपराधिक मामलों में सांसदों को कोई विशेषाधिकार नहीं: वेंकैया नायडू

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं को निशाना बनाए जाने के विपक्ष के आरोपों के मद्देनज़र यह स्पष्ट किया. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते चार जुलाई को सदन में आरोप लगाया था कि संसद सत्र जारी रहने के बावजूद उन्हें ईडी द्वारा समन भेजा गया है.

राज्यसभा के 31 प्रतिशत सांसदों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं आपराधिक मामले: रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा के वर्तमान 226 सदस्यों में 71 यानी 31 प्रतिशत ने अपने हलफ़नामों में उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है जबकि 37 यानी 16 प्रतिशत ने गंभीर आपराधिक मामले होने की पुष्टि की है.

तेलंगाना: नफ़रत भरे भाषण मामले में विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी आरोपमुक्त

एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ ये मामले 2013 में दर्ज किए गए थे. उन पर एक समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काऊ और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप था. अदालत ने कहा कि आरोपी के ख़िलाफ़ मामलों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं और उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

उत्तर प्रदेश के कम से कम 22 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच कहा कि यूपी में शपथ लेने वाले 45 नए मंत्रियों में से 22 ने अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और उनमें से ज़्यादातर पर गंभीर आरोप हैं.

पंजाब मंत्रिमंडल के 11 में से सात मंत्रियों पर आपराधिक मामले, नौ करोड़पति: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पंजाब इलेक्शन वॉच मुख्यमंत्री सहित सभी 11 मंत्रियों के चुनावी हलफ़नामों का विश्लेषण किया. एडीआर ने कहा कि सात मंत्रियों ने अपने ख़िलाफ़ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. उनमें से चार ने अपने ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. मुख्यमंभी भगवंत मान गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे चार मंत्रियों में शामिल हैं.

उगाही के आरोपी पुलिसकर्मी की याचिका पर सीजेआई ने कहा- ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे कोर्ट

चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की अपील पर यह टिप्पणी की. सिंह ने जबरन उगाही के आरोप में तीसरी एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दंडात्मक कार्रवाई से बचाव का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.

नेताओं के ख़िलाफ़ सीबीआई मामलों की धीमी जांच व सुनवाई से चिंतित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुक़दमों का शीघ्र निपटारा करने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका सुन रहा है. अदालत ने एजेंसी द्वारा त्वरित जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए जिनमें उच्च न्यायालयों द्वारा अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना शामिल है.

‘दुर्भावनापूर्ण मामले वापस लेने के ख़िलाफ़ नहीं, पर सरकारों को हाईकोर्ट से मंज़ूरी लेनी चाहिए’

सुप्रीम कोर्ट जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुक़दमों का शीघ्र निपटारा करने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका सुन रहा है. कोर्ट ने जांच और सुनवाई में अत्यधिक देरी पर भी चिंता जताई और केंद्र से कहा कि वह ज़रूरी मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए.

कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की जानकारी मांगी

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह आदेश पिछले हफ़्ते के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें उच्च न्यायालयों की मंज़ूरी के बिना राज्यों द्वारा विधायकों और सांसदों के ख़िलाफ़ मामलों को वापस लेने पर रोक लगा दिया गया था. मामले वापस लेने से इससे हिंदुत्ववादी समूहों के 205 सदस्यों, मैसूर से भाजपा सांद प्रताप सिम्हा और 106 मुस्लिमों को फ़ायदा पहुंचा था.

झारखंड: भाजपा विधायक सहित 13 लोगों पर रंगदारी वसूलने का मामला दर्ज

बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप है कि वे अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर कोयला क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के काम में रंगदारी की मांग कर रहे थे. महतो पर उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता का यौन उत्पीड़न करने समेत दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं.

मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में शामिल 42 फीसदी मंत्रियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्जः एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में शामिल कुल 78 मंत्रियों में से चार के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं. इसके साथ ही 90 फीसदी मंत्री करोड़पति हैं.