शीर्ष अदालत ने तलाक़शुदा पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने के निर्देश के ख़िलाफ़ एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि तलाक़ के बाद पत्नी के भरण-पोषण से जुड़ी सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो.
