बहुत कम लोगों को मालूम है कि आंबेडकर की अर्थशास्त्र पर भी गहरी पकड़ थी. लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से उनकी थीसिस भारतीय आर्थिक इतिहास और मुद्रा नीति को समझने में मदद करती है. इस पुस्तक ने स्वतंत्र भारत की वित्तीय नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' तथा 'समाजवाद' शब्दों को हटाए जाने की मांग लोकतंत्र और संविधान के लिए ख़तरे की सूचक है. शब्दों में बदलाव के बजाय हमारी मानसिकता में बदलाव की मांग होनी चाहिए.
भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे अन्याय के प्रति ग़ैर-मुसलमान भी बोल रहे हैं, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि मुसलमानों को अपने अधिकार के लिए या अपने ऊपर हुए अन्याय के ख़िलाफ़ अकेले आवाज़ नहीं उठानी चाहिए.
हरियाणा में जुलाना प्रत्याशी विनेश फोगाट की जनसभा के लिए कांग्रेस ने भले ही हरिजन बस्ती को चुना था, लेकिन जनसभा की तैयारी के लिए निर्देश ब्राह्मण दे रहे थे और दलित उनका पालन कर रहे थे. मायावती की निष्क्रियता के बावजूद वंचित समाज अब भी अपना नेतृत्व बसपा में ही तलाश रहा है और सामाजिक न्याय के कांग्रेस के दावे पर उन्हें भरोसा नहीं है.
लोकसभा चुनाव में हार को अति आत्मविश्वास का नतीजा बताने वाले योगी आदित्यनाथ उपचुनावों में भाजपा को वांछित जीत दिला देंगे तो माना जाएगा कि उनकी लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट हो गया. वहीं, विपक्षी गठबंधन को साबित करना है कि आम चुनाव में उसकी बढ़त तुक्का नहीं थी.
घटना फ़र्रुखाबाद ज़िले के कायमगंज के एक गांव की है, जहां 15 और 18 साल की दो दलित लड़कियां सोमवार रात जन्माष्टमी की झांकी देखने गई थीं और वापस नहीं लौटीं. अगली सुबह एक ही दुपट्टे से बंधे उनके शव पेड़ पर लटके मिले. परिवार ने आत्महत्या के दावे को ख़ारिज करते हुए हत्या का आरोप लगाया है.
ओबीसी के वर्गीकरण पर सरकार द्वारा गठित रोहिणी आयोग के सदस्य जेके बजाज ने एससी/एसटी कोटा वर्गीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे जाति जनगणना के पक्ष में हैं. उन्होंने जोड़ा कि चूंकि 50% दाखिले और नियुक्तियां जाति के आधार हो रहे हैं, इसलिए डेटा न होना ख़ुद को अंधेरे में रखने जैसा है.
बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जाति जनगणना के बाद संशोधित आरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सीमा 50%से बढ़ाकर 65% की गई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था.
प्रोफेसर तुलसीराम जाति व्यवस्था को परमाणु बम से भी ज़्यादा घातक मानते और कहते थे कि आप किसी शहर पर परमाणु बम गिरा दें तो वह उसकी एक-दो पीढ़ियों को ही नष्ट कर पाएगा. पर हमारे समाज पर थोपी गई जाति व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी संभावनाओं का संहार करती आ रही है.
गुजरात के गोंडल में दलित समुदाय समेत सैकड़ों नागरिकों ने कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई के पदाधिकारी संजय सोलंकी पर कथित जाति-आधारित हमले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया. आरोप है कि कि सोलंकी को अगवा कर बदसलूकी की गई और घटनास्थल पर भाजपा विधायक गीताबा जडेजा के बेटे ज्योतिरादित्य सिंह की मौजूदगी में उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया गया.
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार ज़िले में सतनामी समुदाय द्वारा 24 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद सोमवार को कई वाहनों और एक सरकारी इमारत में आग लगा दी गई. समुदाय इसके द्वारा पवित्र माने जाने वाले 'जैतखाम' में तोड़फोड़ की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.
जनतंत्र के नाम पर अब कोई भी पक्ष लिया जा सकता है. इसका एक कारण यह भी है कि अब किसी चीज़ के कोई मायने नहीं: न मुक्ति, न समानता, न धर्मनिरपेक्षता, न पूंजी, न मज़दूर: सारे शब्द और अवधारणाएं व्यर्थ हो चुके हैं. कविता में जनतंत्र स्तंभ की 30वीं क़िस्त.
हिंदी पट्टी में भाजपा ने 51 सीटें गंवा दी हैं, जिनमें से 22 सीटें सवर्ण सांसदों के पास और केवल सात सीटें ओबीसी सांसदों के पास थीं.
भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलना इस बात का संकेत है कि उसकी घृणा की राजनीति का वर्चस्व भारत में काफी कठिन है.
एक्जिट पोल में एक तात्कालिकता होती है, मसलन आपने किसे वोट दिया? क्यों वोट दिया? आप किस बिरादरी के हैं? यह सवाल धीमी गति से हो रहे परिवर्तनों को नहीं देख पाते हैं. उत्तर प्रदेश में हो रहे परिवर्तन ने प्रधानमंत्री मोदी के ‘400 पार’ के नारे की हवा निकाल दी.