स्वीडन की रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी साब और अडानी समूह ने वर्ष 2017 में भारत में लड़ाकू विमान बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब साब इंडिया के अध्यक्ष ने कहा है कि वे उस कंपनी के साथ साझेदारी करेंगे, जिसमें उन्हें 74 फीसदी हिस्सेदारी मिले.
लोकसभा में पेश लोक लेखा समिति की 55वीं रिपोर्ट में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को सर्दी के कपड़े की ख़रीद और उनकी आवासीय स्थिति में सुधार की परियोजनाओं को लागू करने में देरी की ओर इशारा किया गया है. ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि कपड़ों की ख़रीद में चार साल तक की देरी के उदाहरण सामने आए हैं. आयुध कारखानों से अनुबंधित वस्तुओं को पाने में भी अत्यधिक देरी हुई.
लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा दिए गए लिखित जवाब में साल 2014 से 2021 तक पूर्व सैनिकों की भर्ती का ब्योरा दिया गया है. इसके अनुसार, सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की वार्षिक संख्या में पिछले सात वर्षों में भारी गिरावट देखी गई है, जो 2015 में 10,982 से घटकर 2021 तक 2,983 हो गई है.
रक्षा मंत्रालय से मंज़ूरी मिलने के बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भारतीय सेना को विदेशों में साजो-सामान की ख़रीद के लिए वित्तीय सेवाएं मुहैया कराएंगे. इसके पहले सिर्फ़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही रक्षा मंत्रालय की विदेशी ख़रीद में वित्तीय सेवाएं देने की अनुमति होती थी.
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें एक, 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए है, जबकि दूसरा समझौता ज्ञापन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए है.
यह पटकथा फिल्मकार ओनीर की अगली फिल्म की थी, जो भारतीय सेना के एक मेजर के जीवन के वास्तविक संघर्षों से प्रेरित थी, जिन्हें समलैंगिक होने की वजह से साल 2010 में अपने पद से हटना पड़ा था.
गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ राज्यों की झांकियों को मंज़ूरी नहीं दी गई है. केरल सहित ग़ैर भाजपा शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि यह केंद्र द्वारा अपमान है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की है. पिछले साल भी पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की मंज़ूरी केंद्र ने नहीं दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहाड़ी राजमार्गों की चौड़ाई को लेकर दिए गए सितंबर 2020 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए चारधाम राजमार्ग परियोजना को मंज़ूरी दी. सड़क निर्माण से होने वाली पर्यावरणीय दिक्कतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अदालत परियोजना की न्यायिक समीक्षा में सशस्त्र बलों की बुनियादी ज़रूरत का अनुमान नहीं लगा सकती.
उत्तराखंड के जोखिमग्रस्त पारिस्थितिक क्षेत्रों में सड़कों, ख़ासकर राजमार्ग का निर्माण अनिवार्य तौर पर इस तरह से होना चाहिए कि ये भारत के लिए अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारने वाले न साबित हों.
इतालवी कंपनी लियोनार्दो एसपीए और उसकी सहायक अगस्ता वेस्टलैंड को 2014 में 3,500 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनज़र प्रतिबंधित कर दिया गया था. सौदे को हासिल करने के लिए कंपनी द्वारा रिश्वत के आरोपों पर भारत ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को समाप्त कर दिया था.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में अभी तक अपना मत नहीं बनाया है. साथ ही कहा कि वह जो सवाल पूछ रही है, वे इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए हैं. केंद्र ने शीर्ष अदालत के आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने चारधाम राजमार्ग परियोजना के लिए निर्धारित कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था.
केंद्र ने शीर्ष अदालत के आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने चारधाम राजमार्ग परियोजना के लिए निर्धारित कैरिजवे की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सभी विकास टिकाऊ और संतुलित होने चाहिए.
2019 में केंद्र ने बिना पर्यावरण स्वीकृति के अपने दिए मानकों के उलट चारधाम परियोजना शुरू करवाई. जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने इससे हिमालयी पर्यावरण को क्षति पहुंचने की बात कही, तब रक्षा मंत्रालय ने बीच में आकर सड़कों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इनके चौड़ीकरण की मांग की है.
एएनआई ने एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के आधार पर कहा कि पूर्व पाक राजनयिक ज़फर हिलाली ने भारत द्वारा की गई बालाकोट एयरस्ट्राइक में 300 मौतों की बात स्वीकारी है. हालांकि कई फैक्ट-चेक में सामने आए असली वीडियो में हिलाली को भारत के इस दावे को ग़लत कहते हुए सुना जा सकता है.
