पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ 15 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब अमेज़ॉन वेबसाइट पर इसकी रिलीज़ की तारीख़ 30 अप्रैल के आसपास दिखाई दे रही है. ‘द वायर’ को पता चला है कि इस किताब में कई ख़ुलासे शामिल हैं, इसलिए इसकी समीक्षा रक्षा और विदेश मंत्रालय द्वारा की जा रही है.
भारतीय वायुसेना के एएन-32 परिवहन विमान ने 22 जुलाई 2016 को चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान यह लापता हो गया था. उसमें 29 लोग सवार थे. अब इसका मलबा चेन्नई तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के एक ऑटोमैटिक अंडरवॉटर ह्वीकल को मिला है.
सितंबर 2023 में रेलवे बोर्ड ने 19 ज़ोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को स्टेशनों पर सेल्फी बूथ लगाने का निर्देश दिया था. इसे लेकर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में केवल मध्य रेलवे ने इसकी लागत के बारे में जानकारी दी थी.
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कन्याश्री प्रकल्प, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है, को केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूरी नहीं दी गई है. बंगाल की इस योजना पर आधारित झांकी को 2015 और 2020 में भी ख़ारिज कर दिया गया था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 17 मार्च 2020 को हमारे फैसले के बाद एक भी महिला को पदोन्नति के लिए योग्य नहीं पाया गया. अदालत कैप्टन के पद पर पदोन्नति की मांग करने वाले छह अधिकारियों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रक्षा मंत्री ने उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जो महिला सैनिकों, नाविकों (सेलर) और वायु सैनिकों को महिला अधिकारियों के समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार देगा.
इस निर्णय को पूर्व रक्षा प्रमुखों ने 'राजनीतिकरण' बताते हुए आलोचना की है. साथ ही, उन्होंने चुनाव पास आने और इस तरह के राजनीतिक अभियानों को रक्षा मंत्रालय से दूर रखने की परंपरा की ओर इशारा भी किया है.
स्वीडन की रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी साब और अडानी समूह ने वर्ष 2017 में भारत में लड़ाकू विमान बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया था, लेकिन अब साब इंडिया के अध्यक्ष ने कहा है कि वे उस कंपनी के साथ साझेदारी करेंगे, जिसमें उन्हें 74 फीसदी हिस्सेदारी मिले.
लोकसभा में पेश लोक लेखा समिति की 55वीं रिपोर्ट में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को सर्दी के कपड़े की ख़रीद और उनकी आवासीय स्थिति में सुधार की परियोजनाओं को लागू करने में देरी की ओर इशारा किया गया है. ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि कपड़ों की ख़रीद में चार साल तक की देरी के उदाहरण सामने आए हैं. आयुध कारखानों से अनुबंधित वस्तुओं को पाने में भी अत्यधिक देरी हुई.
लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा दिए गए लिखित जवाब में साल 2014 से 2021 तक पूर्व सैनिकों की भर्ती का ब्योरा दिया गया है. इसके अनुसार, सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की वार्षिक संख्या में पिछले सात वर्षों में भारी गिरावट देखी गई है, जो 2015 में 10,982 से घटकर 2021 तक 2,983 हो गई है.
रक्षा मंत्रालय से मंज़ूरी मिलने के बाद एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भारतीय सेना को विदेशों में साजो-सामान की ख़रीद के लिए वित्तीय सेवाएं मुहैया कराएंगे. इसके पहले सिर्फ़ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही रक्षा मंत्रालय की विदेशी ख़रीद में वित्तीय सेवाएं देने की अनुमति होती थी.
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें एक, 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए है, जबकि दूसरा समझौता ज्ञापन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए है.
यह पटकथा फिल्मकार ओनीर की अगली फिल्म की थी, जो भारतीय सेना के एक मेजर के जीवन के वास्तविक संघर्षों से प्रेरित थी, जिन्हें समलैंगिक होने की वजह से साल 2010 में अपने पद से हटना पड़ा था.
गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ राज्यों की झांकियों को मंज़ूरी नहीं दी गई है. केरल सहित ग़ैर भाजपा शासित राज्यों के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि यह केंद्र द्वारा अपमान है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की है. पिछले साल भी पश्चिम बंगाल की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की मंज़ूरी केंद्र ने नहीं दी थी.