फिर ख़राब हुई दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा, लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह

छह औद्योगिक क्षेत्रों- वज़ीरपुर, मुंडका, नरेला, बवाना, साहिबाबाद और फ़रीदाबाद में अगले दो दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहेगा. दिल्ली में पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्थिति में बनी हुई है.

​जन गण मन की बात, एपिसोड 316: दिल्ली के स्कूल में हिंदू-मुस्लिम भेदभाव और जीडी अग्रवाल

जन गण मन की बात की 316वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली के एक स्कूल में हिंदू और मुस्लिम छात्रों को अलग-अलग बैठाने और पर्यावरणविद् जीडी अग्रवाल के निधन पर चर्चा कर रहे हैं.

हिंदू-मुस्लिम बच्चों को अलग-अलग बैठाने के मामले में शिक्षक निलंबित, जांच के आदेश

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में हिंदू और मुस्लिम छात्रों को अलग-अलग कक्षाओं में बांटकर पढ़ाने का मामला सामने आया था. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी मामले में रिपोर्ट तलब की है.

दिल्ली नगर निगम के सफाईकर्मियों के वेतन के लिए पैसे नहीं दे सकते: केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि वेतन के नियमित भुगतान को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस संकट के समाधान के लिए केंद्र कोई भी भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है.

सीलिंग मामला: मनोज तिवारी को कोर्ट की फटकार, कहा- सांसद होने का मतलब क़ानून हाथ में लेना नहीं

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी द्वारा बीते दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक मकान की सील तोड़ी गई थी. इसकी शिकायत पर शीर्ष अदालत ने उनसे कहा कि अगर आपके मुताबिक हज़ार इमारतें अवैध हैं और सील होनी चाहिए तो हमें सूची दीजिए, हम आपको सीलिंग अफसर बना देंगे.

शिक्षक दिवस और सम्मान का नाटक

शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार कोई नई बात नहीं. पिछले चार सालों में केंद्र सरकार ने भारत के संघीय ढांचे को धता बताते हुए जिस तरह शिक्षक दिवस को हड़प लिया है ताकि उसके ज़रिए प्रधानमंत्री की छवि निखारी जा सके, उसे याद कर लेना काफ़ी है.

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, सिनेमाघरों में खाना ले जाने से सुरक्षा को खतरा कैसे?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रण के संबंध में सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा था. सरकार ने तर्क दिया कि इससे अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी मसले पैदा हो सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में भी ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई हो रही है.

दिल्ली में गिरते भूजल स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र और दिल्ली सरकार के पास कोई योजना नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मुंबई पानी में डूबी है. दिल्ली में पानी नहीं है. शिमला में भी पानी नहीं है. सरकार की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में साफ पानी की संभावनाएं हैं, लेकिन यमुना ही नहीं बची है.

दिल्ली: फीस जमा न करने पर स्कूल ने बच्चों को बेसमेंट में बंधक बना कर रखा

अभिभावकों का आरोप है कि दिल्ली के बल्लामारान स्थित राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में बच्चों को सुबह 7:30 बजे से ही बेसमेंट में बंद रखा गया था. दोपहर 12:30 बजे उनके पहुंचने पर बच्चों को बाहर निकाला गया. बेसमेंट में न पंखा था, न हवा आने की जगह.

केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी कार्यालय में सोमवार रात से धरने पर

दिल्ली के मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और उनके द्वारा प्रशासनिक कामकाज रोके रखने पर कार्रवाई करने सहित तीन मांगों को लेकर एलजी दफ्तर में डटे हुए हैं. एलजी ने कहा कि केजरीवाल ने मुझे धमकी दी.

पीएमओ ने ‘आप’ सरकार के खिलाफ उपराज्यपाल, नौकरशाहों और जांच एजेंसियों को लगा रखा है: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएमओ और केंद्र ने हमारी सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाने के लिए उपराज्यपाल, आईएएस अधिकारियों और सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग एवं दिल्ली जैसी एजेंसियों को लगा रखा है.

बिल को लेकर शव सौंपने से मना नहीं कर सकते निजी अस्पताल: दिल्ली सरकार

दिल्ली में निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने एक मसौदे का प्रस्ताव रखा है जिसके अनुसार अस्पताल मरीजों से 50 प्रतिशत से ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं वसूल पाएंगे.

दिल्ली सरकार का नया क़ानून, तय न्यूनतम वेतन न देने वाले नियोक्ताओं को होगी तीन साल की क़ैद

न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन अधिनियम, 2017 के तहत कर्मचारियों को तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं पर 20 से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

केंद्र सरकार ने आप सरकार के नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द की

दिल्ली की आप सरकार के नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द करने के फ़ैसले को कांग्रेस और भाजपा ने सही ठहराया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का आदेश दिल्ली में शिक्षा क्रांति को पटरी से उतारने की साज़िश है.

कार्यपालिका हमें ‘बेवक़ूफ़’ बना रही है: उच्चतम न्यायालय

पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.