लोकसभा में पेश कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा वापस की गई धनराशि मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए ‘कम आवश्यकता’ के कारण है.
भाजपा सांसद पीसी गद्दीगौदर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से दूर है. समिति ने इस पर भी नाराज़गी जताई कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग द्वारा 67,929.10 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ और उसे सरेंडर कर दिया गया.