क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी विपक्ष को एकजुट कर सकती है?

हाल के महीनों में आम आदमी पार्टी की 'एकला चलो' रणनीति में बदलाव आया है, जहां अरविंद केजरीवाल ने कई विपक्षी नेताओं से मुलाक़ात की है. इनमें कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दलों के नेता भी शामिल हैं.  

मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी पर बोले दिल्ली के लोग; ‘भाजपा वाले राजनीति नहीं, तानाशाही करते है’

वीडियो: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर द वायर की टीम दिल्ली के लोगों से उनकी राय जानी.

वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने और इस्तीफ़े के बाद अब भाजपा से कैसे निपटेगी आप?

वीडियो: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं- मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. वहीं पंजाब में दो विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इसे आप के लिए एक बड़ा झटका माना जा है . इस मुद्दे पर आप सांसद संजय सिंह से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी अरविंद केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है?

विशेष​ रिपोर्ट: शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार कर लिया है. वे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 33 में से डेढ़ दर्जन से अधिक विभागों का काम संभाला करते थे. पार्टी और सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं.

बजट निराशाजनक, भेदभावपूर्ण, पूरी तरह विफल और लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात है: विपक्ष

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की विपक्षी दलों ने आलोचना करते हुए कहा है कि यह विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है और इसमें गरीबों, किसानों, मज़दूरों आदि का ख्याल न रखते हुए पूंजीपतियों का हित देखा गया है.

दिल्ली आबकारी नीति: ईडी के आरोप-पत्र में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केसीआर की बेटी का नाम

रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति में प्रवर्तन निदेशालय में अदालत में आरोप-पत्र पेश किया है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कलवकुंतला कविता पर आरोप लगाए गए हैं.

दिल्ली के 1,027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 में प्रधानाचार्य: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में महत्वपूर्ण पदों के ख़ाली होने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि उन्हें इस बारे में केंद्र से संपर्क करना चाहिए क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सेवा विभाग द्वारा की जाती है जो सीधे उपराज्यपाल के अधीन आता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.