विभिन्नों डिजिटल पहलों के बीच सरकार बढ़ते साइबर अपराधों से सुरक्षा देने में विफल क्यों है?

आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच भारतीयों ने साइबर अपराधियों के हाथों 1,750 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक़सान उठाया है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध की क़रीब साढ़े सात लाख शिकायतें दर्ज की गईं.

उत्तर प्रदेश: नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की धज्जियां उड़ाता उन्नाव का ये स्कूल

वीडियो: नरेंद्र मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना वायरस के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के अजगैन गांव के एक स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा का लाभ बच्चे नहीं उठा सके. यह स्कूल राज्य की राजधानी लखनऊ से महज 47 किमी. दूर है, जहां किसी भी बच्चे के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट नहीं है. इतना ही नहीं मिड-डे मील बनाने वाली महिला को पिछले साल जून से वेतन नहीं मिला है.

झारखंडः अनाज वितरण में डीबीटी हुआ फेल, सरकार ने वापस लिया

झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था फेल होने के बाद राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया है. पिछले साल अक्टूबर में रांची के नगड़ी ब्लॉक में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था.

डिजिटल इंडिया के चक्कर में झारखंड के ग्रामीण दो जून की रो​टी के लिए तरस रहे हैं

ग्राउंड रिपोर्ट: झारखंड में पिछले साल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की व्यवस्था लागू की है, लेकिन ग्रामीणों के लिए इसका लाभ ले पाना अब भी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है.

नौकरियों के घटते और बदलते अवसरों पर चर्चा कीजिए

डिजिटल युग में नौकरी दो स्तर पर होगी. उच्चतम कौशल वाली और निम्नतम मज़ूदरी वाली. बहुत से दफ्तरों में सर छिपा कर काम करने वाले बीच के काबिल लोग ग़ायब हो जाएंगे. बल्कि हो भी रहे हैं.

मद्रास हाईकोर्ट का फिल्म ‘मेरसल’ पर बैन से इनकार, कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी सब का हक़

तमिल सुपरस्टार विजय की इस हालिया रिलीज़ पर बैन लगाने की जनहित याचिका ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये महज़ फिल्म है, असल जीवन नहीं.

डिजिटल इंडिया में राष्ट्रपति चुनाव में नहीं चलेगा कार्ड, जमा करने होंगे नोट

उम्मीदवारों को रक़म की अदायगी डिजिटल में या चेक की शक़्ल में अदा करने की इजाज़त नहीं है. अब तक 15 लोगों ने नामांकन दाख़िल किया, जिनमें से सात को अयोग्य ठहरा दिया गया.

साइबर सुरक्षा के बग़ैर डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी का भविष्य ख़तरे में: विशेषज्ञ

साइबर विशेषज्ञ के अनुसार, देश के अधिकांश एटीएम अभी विंडो आॅपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं जिसे हैक करना आसान होता है.