सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा का कहना है कि कोविड के बाद न केवल डिजिटल समाचार उद्योग, बल्कि प्रिंट समाचार उद्योग की वित्तीय स्थिति समस्याग्रस्त रही हैं. समाचार उद्योग के विकास के लिए यह अहम है कि मूल समाचार सामग्री तैयार करने वाले इन सभी प्रकाशकों के डिजिटल समाचार मंचों को बड़े प्रौद्योगिकी मंचों से राजस्व का एक उचित हिस्सा मिले.
मीडिया कंपनियों के एक 13-सदस्यीय समूह डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट का ये आदेश आया है. इससे पहले सितंबर महीने में हाईकोर्ट ने आईटी नियम, 2021 के एक प्रमुख प्रावधान के पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए केंद्र द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है.